काठमाडौँ, २७ चैत । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरुको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा भइरहेका ढिलाइबारे समीक्षा गरेको छ । बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्ग भोगाधिकारमा रहेको कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता लगायत कारण आयोजनामा ढिलाई भइरहेको बताए ।
जवाफमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, अर्थसचवि कृष्णहरि पुस्कर र सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यवहारिक समस्यालाई अन्तर मन्त्रालय र एजेन्सीहरुसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा २.३ अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३.६ अर्बका २६ (अमेरिकी डलर बराबर) आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती दुवै बैंकले सडक पूर्वधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपालका विकास आयोजनाहरुमा गर्दै आएको लगानीका लागि दुवै बैंकलाई धन्यवाद दिए । मन्त्री पुनले आफू दोश्रोपटक मन्त्री भएर आएपछि पहिलोपटक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएको भन्दै यस्ता बैठक चालु आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरुरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्वद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए ।
यस्तै उनले त्यस क्रममा आइपरेका समस्यामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाई हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख गरे । केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए । नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप घनिभूत बनाइने बताए ।
बैठकमा मन्त्री पुनसहित अर्थसचिव कर्ण, सहसचिव, नेपाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेओ कोनिशी, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस एच हादाद(जेर्भोसलगायत सहभागी थिए ।
