आजदेखि औपचारिकरूपमा बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
गत असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कात्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक सय ८०औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार वैशाख २४ अर्थात् आजदेखि ऐन कार्यान्वयन गरिन लागिएको हो । उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आज बिहान काठमाडौँको वसन्तपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ । नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेकाले भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सो ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहको नाम चार भाषामा लेखिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयको बोर्ड र ‘लेटर हेड’मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहनेछ ।
संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ जारी गरेको र सो ऐन आजदेखि लागू हुने उहाँले बताउनुभयो ।
