कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलसँगै पहुँचमार्गको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । पुलसँगै पोखरी निर्माणअन्तर्गत तटबन्ध बनाउन महाकाली पुल योजना कार्यालयले ‘भेरिएसन अर्डर’का लागि सडक विभागमा फाइल पेस गरेको छ । फिल्डमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भए पनि काम गरेबापत दिनुपर्ने रकम भने योजना कार्यालयसँग छैन । रु तीन अर्ब ६६ करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण भइरहेको सो पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी लगानीको आयोजना पनि हो । आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्नै लागेका बेला ‘भेरिएसन अर्डर’ बारे निर्णय नहुँदा आयोजनाको समयावधि पनि धकेलिँदै गएको छ ।
महाकाली पुल योजना कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर कपिलप्रसाद पन्तले बजेट अभावका कारण आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । “चालु आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणका लागि आएको रु ३५ करोड रकम सकिएको छ । हाम्रो आग्रहमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहे पनि थप रकम भुक्तानीका लागि रकम नहुँदा समस्या भएको छ”, सूचना अधिकृत पन्तले भन्नुभयो ।
उता पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेले पुल निर्माणको काम ‘भेरिएसन अर्डर’ लगायतका उल्झनकै कारण ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । “यसअघि काम गरेको रकम पाइए पनि अहिलेको कामको रकम पाउन गाह्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुल निर्माणको समयावधि लम्बिँदै जानुमा हाम्रो दोष छैन ।”
त्यसैगरी महाकाली पुलसँग जोडेर कञ्चनपुरलाई नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका बनाउने भनिएको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना महाकाली करिडोर पनि रकम अभावले अगाडि बढ्न सकेको छैन । कञ्चनपुरबाट दार्चुलाको उत्तरीनाका तिङ्करसम्म जोड्ने यो आयोजना पनि रकम अभावले अगाडि बढ्न नसकेको महाकाली करिडोर दार्चुला–तिङ्कर सडक योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले रु १५–१६ करोड बराबरको काम सम्पन्न भए पनि गत चैतको अन्तिमतिर रु पाँच करोडमात्रै निकासा आएको जानकारी दिनुभयो । “चालु आवको अन्तिमसम्म काम गर्न आयोजनालाई रु २० देखि २५ करोड रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । कार्यसम्पन्न भएको रकमसमेत भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । यस विषयमा माथिल्लो निकायमा जानकारीसहित रकम माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन”, जोशीले भन्नुभयो ।
सो आयोजनामा हाल साना र ठूलागरी २० वटा ठेक्कामार्फत कामको बाँडफाँट गरिए पनि बजेट अभावका कारण काम सकेर पनि रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा छ । जोशीले भन्नुभयो, “चालु आवका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु २९ करोड ६५ लाख रकम माघमै सकिएको हो । गत वर्ष रु ४० करोड बजेट हुँदा पनि अन्त्यतिर अपुग भएपछि माथिबाट बजेट थप भएको थियो तर यो पटक माग गरेको रकम पनि पाइएको छैन । बाँकीको झन् टुङ्गो छैन ।”
तीन सय १३ किलोमिटर लम्बाइको महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानीबाठ तिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा गत फागुनयता बजेट अभाव हुँदा निर्माणको गति सुस्त छ । यस्तै, कैलालीमा छ र कञ्चनपुरमा दुई प्याकेज गरी आठ प्याकेजमा हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ । यहाँ पनि निर्माण कम्पनीले काम गरिसक्दासमेत बजेट अभावले भुक्तानी समस्या छ ।
त्यसैगरी कैलालीमा लम्की–टीकापुरबाट खङ्ग्रौला नाकासम्मको २९ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये लम्कीदेखिको पहिलो आठ किलोमिटर सडक गत वर्ष सकिएको थियो भने बाँकी दुईवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । त्यहाँ पनि बजेट अभावले गतिसुस्त रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वर्ख कडायतले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी धनगढीको क्याम्पस रोडबाट सत्तीसम्मको ६९ किलोमिटर खण्ड चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त खण्डमा पर्ने कटनी खोलाबाट भजनीको कान्द्रा नदीसम्मको १८ किलोमिटर डेढ वर्षअघि नै निर्माण भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “फागुनयता आयोजनामा बजेट नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवमा आएको रु ३९ करोड रकम पनि सकिएको छ ।”
इन्जिनियर कडायतका अनुसार बजेट अभावमा पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेको रु २० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । “थप बजेट माग गरेको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर बजेट भने आइपुगेको अवस्था छैन ।” गत वर्ष आयोजनामा रु ६५ करोड बजेट आए पनि चालु आवमा भने बजेट घटेर आएको थियो ।
