नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ईन्टरनेटको मुल्य आफुखुशी नतोक्न र प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको मुल्य मात्रै कायम गर्न भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित पत्राचार गरेको छ ।
पछिल्लो समय ईन्टरनेट कम्पनीहरुले बजारमा अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अर्को कम्पनीको ग्राहक आफ्नो कम्पनी तान्न विभिन्न अवसर पारेर केही नयाँ र प्रायोजित कम्पनीहरुले मासिक १ रुपियाँमा समेत ईन्टरनेट दिन थालेका छन् । जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त जन्मिन्छ नै अझ राज्यले पाउने राजस्वमा समेत यसले ठूलो असर गर्छ । राज्य र नियामक निकाय लाचार र लाछी हुँदा यी अवान्छित कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा सिधै असर पर्ने कुराहरूमा कुनै कडा कार्यवाही गर्न सक्दैन । यसले राज्यका निकायहरु कति कमजोर र निकम्मा रहेछन भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।
ईन्टरनेट कम्पनीहरु पनि यसरी एकआपसमै अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा गर्दा न समयमै राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व तिर्न सक्ने अवस्थामा छन भने न कम्पनीहरु नै नाफामा छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बेरुजुको हङ्गामा । यिनीहरुले राज्यबाट स्वीकृत महसुसदर कायम गर्दै, राज्यका नियमहरु पालना गर्दै काम गरेको भए बेरुजुको हङ्गामा भोग्न पर्दैन्थ्यो । जसको सिधा असर कम्पनीहरुको आफ्नै आम्दानीमा परेको छ ।
यहीँ कुरालाई मध्यनजर गर्दै ईन्टरनेट कम्पनीहरुले विभिन्न सामाजिक संजाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित कम्पनीहरुको आधिकारिक वेबसाईटहरुमा नियामक निकाय प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई आफुखुशी मुल्य तोकि ईन्टरनेट सेवाको बेचबिखन गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जानकारी गराएको छ ।
प्राधिकरणले पत्रमा भनेको छ, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम प्राधिकरणबाट महसुसदर स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न भनेको छ । यसरी आफुखुशी महसुसदर तोकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको, जसले गर्दा राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पारेको खण्डमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
स्मरणीय कुरा त के छ भने प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई यस्ता सचेत गराउने, कार्यवाही गर्ने पत्रहरु सदैव दिने गर्दछ । तर कार्यवाही अहिलेसम्म विरलै रुपमा हुने गरेको पाइन्छ । केही सेवा प्रदायकहरु त यसलाई नियामक निकायको नियमित कर्मकाण्डी कामको संज्ञा दिन्छन ।
