सर्वोच्च अदालतले झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिन आदेश दिएको छ । चैत १२ गते जारी गरिएको आदेशको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख छ । पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जारी गरिएको परमादेशमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन आदेश गरेको उल्लेख छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली बिएन्डसीका हकमा लागु नहुने आदेशमा उल्लेख छ । भूतप्रभावी कानुनको आधारमा निवेदक संस्थालाई दण्डित गर्न नमिल्ने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, “तोकिएको सर्त एवं मापदण्ड पूरा गरी मनसाय प्राप्त गरिसकेको विषयमा तत् बखत निर्णय नगरी वर्षौंपछि बनाउने ऐन कानुनको अन्जाम गरी नियमावली बनाई सो नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम निवेदक संस्थाको नवीकरण नभएको भन्न नसकिने हुँदा उक्त नियमावलीका नियम ७ को उपनियम १, ३ र ४ बमोजिम निवेदकको हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन ।”
एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति नपाएपछि २०७७ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) पाएर पनि सञ्चालन अनुमति नपाएको भन्दै बिएन्डसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघमा नै बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि एलओआई प्रदान गरेको थियो । मनासायपत्र प्राप्त भई पूर्वाधारसमेत तयार भएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सञ्चालन अनुमति नदिएको जिकिर पनि रिटमा बिएन्डसीका तर्फबाट गरिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार सञ्चालन अनुमतिको मुख्य दाबी रिटमा गरिएको थियो । सरकारले एलओआई प्रदान गरेपछि मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि पूर्वाधार तयार पारे पनि सञ्चालन अनुमति नपाएकाले आर्थिक क्षति भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
