नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्री, मुख्य सचिवलगायत माथिको अनुसन्धान पूरा भए पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । कर्मचारी जोगाउने या नेता जोगाउने भन्ने विषयमा अख्तियारकै पदाधिकारीबीच मतभेद चुलिँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
टेरामक्स प्रकरणको कार्यान्वयन तहमा संलग्न भएकाहरूमा मात्रै मुद्दा दायर गर्ने कि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मन्त्री र मुख्य सचिव, सचिवलाई पनि मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीबीच कुरा मिल्न नसक्दा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अन्योल बनेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।
टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका सबैमाथि अनुसन्धान पूरा भइसकेकाले सबैलाई मुद्दा दर्ता गर्दा टेरामक्स प्रकरणमा नीतिगत निर्णय र बजेट स्वीकृत गर्दा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा तत्कालीन सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ, हालका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र सचिव (तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह)को पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई मुख्य सचिव र सचिवलाई मुद्दा चलाउन नहुने पक्षमा छन् भने आयुक्त जयबहादुर चन्द र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मुद्दा नचलाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि, उनीहरूले मौखिक रूपमा मात्रै सो कुरा राखेको स्रोतले बतायो । एकातिर राजनीतिक दबाब र अर्कोतिर अख्तियारका पदाधिकारीबीच नै टेरामक्स प्रकरणमा मतभेदका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ । टेरामक्सको छानबिन पक्रिया पूरा भएको झन्डै ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अन्योलता रहनुमा कसलाई जोगाउने भन्ने विषयका कारण ढिलाइ भइरहेको स्रोतले बतायो ।
१५ फागुन २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै अदालतमा मुद्दा दायर हुने बताएका थिए । उनले समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘अनुसन्धान करिबकरिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु, केही समयभित्रै नतिजा आउनसक्छ ।’ तर, प्रमुख आयुक्त राईले टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अझै बढाउन सकेका छैनन् ।
अख्तियारमा कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान पूरा भएपछि त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि आयोगका पदाधिकारीको सर्वसम्मतको निर्णयमा अगाडि बढ्ने हुन्छ । तर, पदाधिकारीबीचको राय बाझिएको अवस्थामा भने बहुमत पदाधिकारीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । तर, बाहिर निर्णय बाझिएको कुरा ल्याउन नचाहने भएकाले हाल पदाधिकारीहरूले मौखिक रूपमा आफ्नो राय राखेका छन् ।
२०७४ सालमा भएको निर्णयका आधारमा २०७८ सालमा तत्कालीन सञ्चार सचिवका रूपमा वैकुण्ठ अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले नै २०७९ साल भदौमा १ अर्ब १५ करोड मूल्यबराबरका उपकरण भिœयाएका थिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए । यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायत तानिएका छन् ।
विदेशबाट आउने फोन कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि, कानुन नबनाइ फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०७२ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि १ असोज २०७४ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि अर्थात् १७ असोजमा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ । २० असोज २०७४ मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो । समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङ्कङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो ।
टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइजले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकामा हङ्कङको टीकेसीले त्यसभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६ दशमलव २७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो ।
नागरिकलाई निगरानीमा राख्न ल्याइएको थियो टेरामक्स
भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै सामग्रीसमेत ल्याइसकेको प्राधिकरणले जडानका लागि दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरेको थियो । अति संवेदनशील मानिने टेरामक्स प्रविधि नियामक निकायका रूपमा रहेको प्राधिकरणले राख्न नहुने तर्क दूरसञ्चार कम्पनीको थियो ।
टेरामक्स यस्तो प्रविधि हो, जसमा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबै किसिमको रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल ग¥यो र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड रहन्छ । प्राधिकरणले पनि यो टेरामक्स प्रविधि जडान गरेपछि सबै सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्डदेखि ती सेवा प्रदायकका ग्राहकका सम्पूर्ण किसिमका रेकर्ड राख्नसक्ने प्रविधि हो ।
तर, नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर भन्ने र समयसमयमा रेकर्ड राखेको–नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा आफैंले सबै रेकर्ड राख्न लागेको भन्दै दूरसञ्चार कम्पनी अर्थात् सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको कदमप्रति असहमति जनाएका थिए ।
‘टेरामक्स प्रविधि चीन, उत्तर कोरिया, बंगलादेशलगायत केही मुलुकले मात्र चलाइरहेका छन्, त्यस्ता मुलुकले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि नेपाल ल्याएर चलाउन थाल्नु आफैंमा शंकास्पद विषय हो,’ एक विज्ञले भने, ‘टेरामक्स राखेपछि फोनकल, म्यासेजलगायत सबै कुराको पूर्णजानकारी यो सिस्टम ल्याउनेको हातमा रहने भएकाले अहिलेसम्म नरहेको यस विषयलाई एकपटक सोच्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन ।’
टेरामक्स प्रविधि भनेको के हो ?
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एकखालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ ।
टेरामक्सले अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ । अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ ।
यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्छ । अपरेटरको नेटवर्क रेगुलर गाइडनुसार भए–नभएको पनि परीक्षण गर्छ । कल बाइपासलगायत टेलिकममा हुने विभिन्न खाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ । अपरेटर अथवा भीओआईपी कल बाइपासलगायतका अवैध गतिविधिबाट हुने अर्बौंको क्षति न्यूनीकरण गरी राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
©️आजको राजधानी दैनिकबाट
