शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसचिव शङ्कर कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्ता सम्बन्धनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उक्त ‘विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ मा विधायिकी कानुनको परिधिभित्र ती संस्थालाई ल्याउनुपर्ने, सोअन्तर्गत नआउने शिक्षण संस्थालाई बन्द गराउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको हो ।
गत वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्मित समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन आज मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । हाल ‘ए लेभल’का ३२, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५९ शिक्षण संस्थाहरु विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन् ।
