काठमाडौं : असोज २५, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको केन्द्रको कलह प्रदेश तहमा समेत प्रकट हुन थालेको छ । तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकता भएको तीन बर्ष पुरा नहुँदै पार्टी केन्द्रको विवाद प्रदेश तहमा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै केन्द्रको विवाद प्रदेश स्तमा पुगेको सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्चा चलेको छ । गत बर्ष माघ महिनामा पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीको बीचमा देखिएको केन्द्रको विवाद प्रदेश तहमा पुगेको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादीको बीचमा पार्टी एकताका बेला भागबण्डा गर्दा ६ वटा प्रदेश मुख्यमन्त्री मध्ये पूर्व माओवादी केन्द्रलाई २ र पूर्व एमालेलाई ४ मुख्यमन्त्री परेको थियो । भागबण्डामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व माओवादी तथा प्रदेश १, वागमती, लुम्बिनी र गण्डकी गरी चारवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्व एमालेको भागमा परेको थियो ।
सोही अनुसार कर्णालीमा शाही निर्वाचित भएका थिए । तर अचानक मुख्मन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रमा ओली र प्रचण्ड समुहको बीचमा चलेको विवाद प्रदेशमा पुगेको आँकलन गरिएको छ । केही दिन अघि दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका बीचमा भएको भनिएको जेण्टलमेण्ट एग्रिमेण्ट तोड्दै सत्तारुढ नेकपाका कर्णालीका प्रदेश सभाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका अविश्वास प्रस्ताव गरेपछि ओलीले प्रचण्डलाई फेरी धोका दिएको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । पूर्व एमाले पक्ष एक भएर योजनाबद्ध तरिकाले षडयन्त्र गरेको पूर्वमाओवादीहरुले आशंका गरिरहेका छन् । कतिपय नेता कार्यकर्ताले त बालुवाटारको ठाडो आदेशमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको आशंका समेत गरेका छन् ।
लामो समयको विवादपछि गत भदौ २६ गते सम्पन्न सत्तारुढ नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वय गर्ने सवालमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दिनहुँ छलफल र संवाद गरिरहको भएपनि तर ती छलफल र सम्वादले कुनै सहमति निकाल्न सकेको छैन । अझ रोचक त के छ भने मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पूर्व एमाले समूहका ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल समूह एक भएका छन् । जबकी केन्द्रको सवालमा ओली र नेपाल समूह एकले अर्कालाई देखि सहँदैनन् । अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरेका कर्णाली प्रदेशका एक प्रदेश सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मन नभएपनि केन्द्रको आदेश भनिएपछि जागिर जोगाउनकै लागि भएपनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो ।
‘
