काठमाडौँ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नात्तकोत्तर तह (पीजी)को प्रवेश परीक्षा रोकिनुमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको बताएको छ। मंगलबारदेखि आजसम्म (असोज २७, २८ र २९ गते) हुने प्रवेश परीक्षा आयोगले सर्वोच्चको आदेशको कारण देखाउँदै २२ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार आयोगविरुद्ध परेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालते असोज १६ गते आदेश जारी गर्दै परीक्षाका कार्यक्रम स्थगित गरेर २२ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा आउन आदेश दिएको थियो।
तर उक्त दिन कोरोना संक्रमणका कारण सर्वोच्चमा इजलास नै बस्न नसकेपछि बाध्य भएर परीक्षा नै स्थगित गर्नुपरेका उनको भनाइ छ। गिरीले देश सञ्चारसँग भने, ‘परीक्षा सञ्चालन गर्न हामी संवेदनशील छौँ। अदालतको आदेशका कारण बाध्य भएर प्रवेश परीक्षा रोक्नु परेको हो। यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन।’ अधिवक्ता गोकुल भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १६ गते परीक्षाका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर २२ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार अदालतले कुनै काम स्थगित गरेर छलफलका लागि बोलाएमा कुनै कारणबस उक्त दिन सुनुवाइ हुन नसकेमा दिइएको आदेशले निरन्तरता पाउने बताए। ती अधिकारीले भने, ‘बोलाइएको दिन मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेन भने पुरानै आदेशले निरन्तरता पाउने कानुनी सिद्धान्त हुन्छ। परीक्षाको विषयमा पनि त्यही भएको हुनुपर्छ।’
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने विषयमा मन्त्रालयले नियमावलीलाई चुनौती दिनेगरी निर्णय गरेपछि प्रवेश परीक्षा विवादमा परेको छ। गत साउनमा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ ले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले एक वर्ष सेवा गरेपछि माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको नीति अनुमगन तथा योजना महाशाखाले स्थायीको हकमा दुई वर्ष र करार तथा अस्थायीको हकमा शर्तअनुसार सेवा अवधि पूरा नगरी फारम नलिन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि समग्र परीक्षा नै प्रभावित भएको हो।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकालाई नियमावलीअनुसार नै परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चले छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिटमा आदेश गरेको छ।
