काठमाडौं : असोज ३०, लामो समयदेखि अन्तरकलहमा फसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड, ओली र बरिष्ठ नेता नेपालको बीचमा अन्तरविरोध चुलिएको छ । पार्टी भित्र विभिन्न नियुक्ति, आर्थिक व्यवस्थापन र सांगठानिक जिम्मेवारी बाँडफाँडका बिषयबाट शुरु भएको विवादले उग्र रुप लिएपछि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले हस्तक्षेप गरेर पार्टीफुट रोकिएको राजनीतिक बृतमा चर्चा चलेको थियो । केही समयअघि स्थायी समिति बैठकले टालटुल पारेको विवाद बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेपछि ओलीइतरका नेताहरु रुष्ट बनेका छन् । सरकारका नियुक्तिहरु पार्टी कमिटीको परामर्श र अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा गरिने भनी हालैको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयलाई ओलीले लत्याएर आफूखुसी निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेकपामा भाडँभैलो मच्चिने देखिएको छ ।
पार्टी एकतादेखि नै स्वेच्छाचारिताले पार्टी संचालनगर्दै आएका ओलीले यसपटक पनि पार्टी कमिटीको निर्णयविपरीत आफ्नो गुटका नेताहरुलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि ओली र नेपाल समुह रुष्ट बनेका हुन् । बालुवाटारको ठाडो निर्देशनमा दर्ता गरिएको भनिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएकापछि त्यसको प्रतिशोध साध्न ओलीले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् आफुइतर खेमालाई सरकारमा नलिएको जानकारहरु बताउँछन् । बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका तीन व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाएसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्र ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल खेमाबीच केही मत्थर देखिएको अन्तरद्वन्द्व फेरि सघन बनेको हो ।
पछिल्लो समय ७९ दिनसम्म चलेको शक्ति-संघर्षको निचोडमा अन्तरपार्टी निर्देशिकासमेत जारी गर्दै सत्तारु नेकपाले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछिका धेरै दिन मन्त्रिमन्डल हेरफेरका लागि बालुवाटारमा छलफल भएपनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच सहमति जुटेको थिएन ।
यस्तो अवस्थामा बुधबार प्रधानमन्त्रीले एकलौटीरुपमा ‘आफ्ना’ मान्छेमात्रै मन्त्री बनाएको आरोप ओलीइतर खेमा बताएको छ । त्यसो त यसबीचमा प्रधानमन्त्रीबाट भएका नियुक्तिहरु नै स्थायी कमिटी बैठकको भावनाविपरीत भएको आरोप अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले राजदूत नियुक्तिदेखि लगाउँदै आएका छन् । विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ओलीले न दाहालसँग सल्लाह गरेको, न त पार्टी कमिटीसँग परामर्श लिएको इतरसमूहको दाबी छ ।
विधि र पद्धतिबमोजिम चल्न दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई दबाब दिइरहँदा एकलौटी मन्त्री नियुक्तिले स्थायी समिति र सचिवालयले पारित गरेको प्रस्तावकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसो त कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूले नै प्रदेशको आन्तरिक मामिलामा केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको र दाहाल–नेपाल समूहले ओली पक्षलाई बाइपास गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एकलौटी गरेको ओली पक्षका सांसदले आरोप लगाएका थिए । तर, केन्द्रमा ओलीले आफ्ना मान्छेलाईमात्रै मन्त्री बनाएर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल–दाहाल खेमालाई जवाफ दिएको बताईन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा ओलीले आफ्नो खेमाका नेताहरुलाई मात्र नियुक्ति गरेपछि लामो समयदेखि चर्किएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
