काठमाडौँ। लगानीका स्रोतको विविधीकरण गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनाले अझै सन्तोषजनक स्वरूप पाएको देखिँदैन । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको घोषणा लगानीकै अभावमा व्यवहारमा नउत्रने हो कि भन्ने खतरा छ । सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ४० अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुन्छ तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी क्षमता नै ३५ अर्ब डलर छ । त्यसमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा १० प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने पनि ३.५ अर्ब डलर मात्र हुने देखिन्छ । नेपालभित्रको पुँजीबाट मात्र त जलविद्युत्को अपेक्षित विकास सम्भव नै छैन, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ विज्ञ रामकृष्ण खतिवडा भन्नुहुन्छ, “नेपालको जलविद्युत् आयोजनालाई अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउनै पर्छ । ”
पूर्वाधार निर्माणको काममा सरकारले आफ्नै मात्र स्रोत परिचालन गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको अगुवाइमा २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई ढोका खोलेको हो । यसबाट विदेशी निकायको अनुदान सहायतामा उद्योग, कारखाना तथा केही पूर्वाधार विकास मान्ने पञ्चायतकालीन अभ्यासको क्रमभङ्गता नेपालको प्रजातन्त्रको अभ्युदयले गरिदिएको थियो । फलस्वरूप सरकारले फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु गरेको ११० वर्षे इतिहास समक्ष २०५७ सालदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालेको निजी क्षेत्रले उछिनेको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ ।
आशा विदेशीको, भर स्वदेशीमै
करिब सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आपूर्ति गरिरहेको नेपालको निजी क्षेत्र अहिले तीन हजार मेगावाटका आयोजना बनाइरहेको छ । अर्को चार हजार मेगावाट निर्माणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने सात हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति लिएर बसेको अनुमान छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको निजी क्षेत्रको उत्साह सकारात्मक छ तर लगानीका स्रोतहरूको विविधीकरण गर्न नसक्ने कमजोरी निजी क्षेत्रमा रहेको स्वीकारोक्ति पनि यस क्षेत्रकै सरोकारवालाको छ । नेपालको जलविद्युत्मा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत औसत २० करोड रुपियाँ मानिन्छ । यस हिसाबले निजी क्षेत्रले आफैँ पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको बुझाइ छ, “देशभित्रको मात्र पैसा चलाएर अब हुँदैन र पुग्दैन पनि । ” निजी क्षेत्रले सामान्यतः कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी र ५ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयरका आधारमा लगानी जुटाएका हुन्छन् तर यसले लगानीका स्रोतको केन्द्रीकरण हुने र त्यसले खतरा निम्त्याउने देख्नुहुन्छ, उपाध्यक्ष गर्ग ।
हामी सार्वजनिक बचतलाई ऋणका रूपमा खपत गर्दछौँ । सेयर पनि जनताकै पैसा हो । यो परनिर्भरताको सीमा पुग्न लागिसकेको छ । यो बढी हुँदा, वित्तीय स्वास्थ्य कसैको पनि बिगँ्रदा भोलि अरूलाई पनि ठूलो असर पर्छ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अब लगानीको प्रारूप परिवर्तन गर्नैपर्छ र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ । अझ अर्को जटिलता के पनि छ भने कतिपय प्रवद्र्धक लगानी तथा आयोजना व्यवस्थापनमै चुक्दा आयोजना नै जीर्ण बन्ने र उत्पादकत्व नहुने खतरा बढेको छ । यसो हुँदा वित्तीय क्षेत्रको ऋणसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय लगानीकर्ताले स्वपुंजीसमेत अप्रत्यक्ष ऋण नै प्रयोग गर्दा जोखिम वहन क्षमता र रुचि लगानीकर्तामा रहँदैन किनकि उनीहरूले वास्तविक स्वपुँजी नै लगानी गरेका हुँदैनन् । नेपालका करिब तीन सय प्रवद्र्धकले हालसम्म करिब चार सय आयोजना बनाएका छन् । तीमध्ये कतिपय रुग्ण बन्नुमा योसमेत कारक रहेको विश्लेषकको मत छ ।
वित्त व्यवस्थापन विज्ञ खतिवडा भने यसमा केही सुधार आएको देख्नुहुन्छ । अब विद्युत् उत्पादक पाका पनि बन्दै छन्, १० प्रतिशत ऋण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालका बैङ्क, वित्तीय संस्थाले पनि यसको अनुगमन क्षमता बढाउँदै लगेका छन्, खतिवडाले भन्नुभयो । ऋण लगानी गर्न प्रवद्र्धकको क्षमता, प्रयोग हुने उपकरणको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने खुबी वित्तीय क्षेत्रले राख्न थालेका छन् । कतिपय आयोजनामा हजारौँको सङ्ख्यामा नै प्रवद्र्धक हुने र उनीहरूबीच नै विवाद हुँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने समस्या पनि कायमै देखिन्छ । झोलामा आयोजना बोक्ने तर लगानी क्षमता नराख्ने कमजोर प्रवद्र्धकहरू संस्थागत बलिया प्रवद्र्धक आएपछि भने ओझेलमा पर्ने र आयोजना बन्नेमा निश्चितता हुने अवस्था आउने छ ।
कहाँ अड्कियो विदेशी लगानी ?
नेपालको जलविद्युत् विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र पनि हो तर जति आकर्षक मानिएको छ त्यसअनुरूप व्यवहारमा आउन सकेको छैन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्ता केही ठूला आयोजनामा ठूलै परिमाणमा विदेशी लगानी आउँदै छ । अपर मस्र्याङ्दी, नलगाड, अपर तमोरजस्ता आयोजनामा पनि विदेशीले चासो देखाइरहेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्वरूपमा विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डलगायतका जिम्मेवार निकायको सक्रियता पनि देखिन्छ तर अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हात लागेको छैन । यसमा सरोकारवालाले ठम्याएको मुख्य समस्या हो हेजिङ, त्यसपछि बजार र नाफाको सुनिश्चितता ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ, “यी तीन कुरामा विदेशी लगानीकर्तालाई सुनिश्चित बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको चासो र उत्सुकता लगानीमा परिणत गर्न समस्या हुने थिएन । विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउने तर डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा सिर्जना हुने नोक्सानी भरणपोषण गर्न हेजिङ फन्ड आवश्यक हुने देखिएको छ । सरकारले यसमा निश्चित काम गरे पनि मूर्त रूप भने पाइसकेको छैन ।
उता नेपालको विद्युत्को बजार के हो भन्ने नै अन्योल छ । अपेक्षाकृत रूपमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्न नसक्नु र विदेश निर्यातको पहलले पनि अझै सार्थकता नपाउँदा लगानीकर्ता हच्कने अवस्था रहेको आचार्यको ठम्याइ छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादक प्रतिस्पर्धी हँुदा खरिदकर्ता पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
उत्पादक धेरै आऊ भन्दै छौँ तर खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र छ । उत्पादकले पनि बढी मूल्य कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने वातावरण बन्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । सरकारको प्रयास सार्थक बन्ने अपेक्षा उहाँको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्री सबैले हामीलाई उत्साहित बनाउँदै आउनुभएको छ । वातावरण बनाउन हामी पनि सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारको अग्रतामा हाम्रो साथ भए हामी विदेशी लगानी ल्याउन सक्छौँ । ”
अब कसरी ?
विश्लेषक खतिवडाको नजरमा लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण अझै बनाउनुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रलाई परियोजना दिने अनि आफू नियामक बनेर हेर्ने चलन छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्वदेशी होस् या विदेशी निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने, राज्यमा समृद्धि हुने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने परियोजनामा राज्यका निकायले पनि आफू प्रवद्र्धक भएको सोच्नुपर्छ । ” विकास आयोजना अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने मत लगानी बोर्डको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रको पुँजी र व्यवस्थापनमा विज्ञता तथा सरकारको नीतिगत सहयोग दुवैैलाई एकसाथ उपयोग गर्न सकिने अवधारणा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) नै हो, यो अत्यन्तै सहज बाटो हो । ”
लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिन सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अगाडि ल्याएको छ । त्यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत हालका केही वर्षमा सरकारले ल्याएका कानुनबाट नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । लगानीकर्ताका समस्या समाधानमा बोर्ड तथा सरकार गम्भीर रहेको भनाइ उहाँको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने वा ऐनमा भएका कुनै कमीकमजोरी त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने प्रयास पनि हामीले गर्छाैं, उहाँले भन्नुभयो । कतिपय नीति र कानुनमा सुधार गरिएको भए पनि लगानीका लागि अझै कानुनी सुधारको आवश्यकता छ । कुन परियोजनाका लागि कस्तो सहुलियत दिने भन्नेबारे पनि एकमत छैन । परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सरकारी निकायबीच पनि समन्वयको अभाव अझै रहेको देखिन्छ । यी अवस्था सुधार गर्न सरकारको हरदम सक्रियता रहने उहाँको भनाइ छ ।- गोरखापत्र अनलाईनबाट
