आज मंसिर ५ अर्थात् १० बर्ष लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेको १४ बर्ष पुरा भएको दिन। सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेमा विलय गराईसकेका छन् । अहिले प्रचण्डले माओवाद त्यागेर एमालेको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद अंगालेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को सहअध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन जनसेना र हतियार व्यापक असन्तुष्टिका बीच व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिइसकेको छ । भने तत्कालीन विद्रोही माओवादीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका किरण र विप्लवलगायतका नेताहरुलाई प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको करिब ५ बर्ष बितिसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सशस्त्र युद्धको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको पीडितको पाटो बीचमै छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । बिस्तृत सम्झौताको मूल मर्मअनुसार गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वैज्ञानिक अभ्यास नभएर उही पूरानै पश्चिममा फेल भएको संसदीय व्यवस्थाको स्थापना गरिएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको दाबी गरिएपनि वास्तविक संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माण हसन सकेन । सरकारले शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि सशस्त्र युद्धका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले कार्यालय खोलेर उजुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आयोगलाई समयमा ऐन संशोधन गरेर दिन सकेको छैन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै सँगै दशक लामो सशस्त्र युद्धको अन्त्य भए पनि हजारौँ योद्धाहरुले जसरी देशको आमुल परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाए अहिले त्यसको ठीक उल्टो बाटोमा मुलुक हिडिरहेको छ । संघीयताले देशलाई आर्थिक भार बढाउनु र केही पार्टीका कार्यकर्तालाई पदपूर्ती र स्थानीइतहदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिक दलले संरक्षण गरेका सानाठूला ठेकेदार पोस्ने बाहेक अरु केही उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
नयाँ संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको तत्कालीन माओवादी र एमाले हाल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाईका सरकारले जनतालाई लुट्ने बाहेक केही काम गरेको छैन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने सरकारको लुटपाटको साक्षी बस्ने बाहेक अरु केही भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । बरु सरकार वा सत्तारुढ पार्टीसँग मिलेर मोटो रकमका लागि बार्गेनिंग गरिरहेको छ । जसको उदाहरण गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर ९ अर्ब घुस खाएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुरामभट्टराईको दाबीले पुष्टि गर्दछ । ओलीको नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार बनेपछि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाएको छ । कार्ल माक्र्सले इतिहास दुई पटक दोहोरिन्छ, पहिलो पटक त्रासदीको रुपमा र दोस्रो पटक प्रहसनका रुपमा भने झै नेपालको आमुल परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राजनीतिक प्रतिबन्धलाई प्रहसनको रुपमा बुझिएको छ । त्यती मात्रै होईन ओली सरकारले धर्म निरपेक्षतालाई उल्टाउन खोजेको राजनीतिक बृतमा चर्चाको बिषय बनेको छ । सीमित गुटमा मात्रै रमाउने ओलीको कुपमण्डुप शैली सरकारमा पनि सहजै देख्न सकिन्छ । विदेशबाट अरबौँ अरब ऋण ल्याउने र जनताको टाउकोमा ऋण भार थोपर्ने र सत्ताको दुरपयोग गरी आफ्नो गुटलाई पोस्नेजस्तो कूकर्म ओली सरकारले गरिरहेको छ । जनतामा झुट्टा र कपोकल्पित सपना बाँडेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्ने बाहेक सत्तारुढ नेकपाको सरकार र पार्टीले अरु माखो मार्न सकेको छैन ।
ओली सरकारले सरकारी जग्गा यती समुहलाई हस्तान्तरण, मेडिकल उपकरणमा ३ अर्ब भ्रष्टाचार, वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब भ्रष्टाचार, ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिएर राज्यको अर्बौं रकमले गुटको भरणपोषण, अनुदानको सामान छोडेर नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ट्रष्ट र सरकारी जग्गा यती समूहलाई हस्तान्तरण, सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा ७० करोडको बार्गेनिङ, संघीय सांसदलाई दिनदहाडै अपहरण, पार्टी फुटाउन दल विभाजनको अध्यादेश जारी, एमसीसी जस्तो देशद्रोही सम्झौता पारित गर्न जोरजुलुम, मिडिया नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक, संकटकाल लगाउन पटकपटक छलफल र प्रयास, बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण गर्ने महासचिव बिष्णु पौडेललाई संरक्षण लगायतका जनविरोधी काम गरेको छ ।
त्यस्तै खुलामञ्चमा निमुखालाई खाना बितरणमा रोक, पर्सामा आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको हत्यारालाई संरक्षण, सरकारी अड्डालाई असक्षम गिरोहको भर्तीकेन्द्रमा रुपान्तरण, लिम्पियाधुराको चुच्चे नक्शा हटाएर भारतको चाकडी, रअ प्रमुखसँग मर्यादाविपरित बालुवाटारमा गोप्य रुपमा भेट र साँठगाँठ, लिम्पियाधुराको नक्शा भएको पुस्तक बितरणमा रोक, कोभिड नियन्त्रणमा लापर्वाही र चरम भ्रष्टाचार, राष्ट्रपतिका लागि अर्बौं हेलिकोप्टर र सुविधा, संघीयताको अपमान, प्रदेश संघको इकाई भएको घोषणा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णयको खारेजी, मिडियालाई मुखपत्र बनाउने कोशिस, प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस मिडिया ह्याक गर्ने लगायतका कूकर्म गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास ओली सरकारले गरेको छ । समग्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म विपरित अहिलेका संसदवादी राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन् ।
यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
