काठमाडौं : २२ पुष । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको छ । एकपछि अर्को जनविरोधी निर्णय गर्दै बदनाम बनेको ओली सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि नेपालको कृषि क्षेत्र र स्वदेशी लगानी तथा साना उद्यमीको उठिबास लाग्ने जानकारहरु बताउँछन् । केही दिन अघि मात्र मन्त्रिपरिषदको बैठकले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियोे ।
सरकारले बिश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधान भित्र रहेर बिदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारेको बताएको छ । सरकारी तयारीको कृषि उद्यमीहरुले आलोचना गरेका छन् ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ । तर, सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी नीति अगाडि सारेपछी नेपाली लगानी तहसनहस हुने र लाखौं साना उद्यमी विस्तापित हुनेछन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा बिदेशी लगानी आर्कषित गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी बिदेशी लगानी आर्कषित गर्ने नीति ल्याउन लागेको जनाएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसुचीमा हेरफेर गर्न सक्ने दफा ५० मा टेकेर कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । कृषि मन्त्रालयले स्थानीय किसानहरुलाइ कुनै पनि असर नपर्ने नयाँ लगानी र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी निति ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ ।
दुई वर्षअघि संसदबाट पारित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रयाउन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले स्थानीय र परम्परागत कृषिमा कुनै पनि खालको असर नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा माछा, मौरी पालन, तरकारी, फलफूल, तेल, दलहन लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला नगर्ने व्यवस्था सहित बिधेयक पारित भएको थियो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि विधेयक २०७५ संसदबाट पारित हुनुअघि संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो । कृषिमा विदेशी लगानी भित्रदा नयाँ प्रविधि भित्रिने र कृषिको औद्योगिक विकास हुने सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
सरकारले हतार हतार घुमाउँरो बाटोबाट बिदेशी लगानी नीति ल्याउँदा स्वदेशी लगानीका साना तथा मझौला उद्योग संकटमा पर्ने, बिदेशी लगानीबाट साना लगानीलाई निरुत्साहित हुने नेपाल डेरी एसोशिएसनको भनाइ छ । देशभरका आम किसानको हित र स्वार्थमा ध्यान दिन सकिएन भने भविष्यमा यस्ता नीतिहरुले गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
