काठमाडौं- सरकारले एक अर्ब लगानीमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ गर्ने सिस्टम राख्ने भएको छ । समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले त्यस्ता सामग्री ब्लक गर्ने प्रणाली भित्र्याउने भएको हो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि कन्टेन्ट फिल्टरिङ लागू गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ समेत छुट्याएको थियो ।
शनिबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देर्शक विजयकुमार रोयले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने व्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्नेगरी यो योजना अगाडि बढेको हो ।’
उनले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने यसको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे । सरोकारवालाहरुले भने सरकारले यसबाट के गर्न खोजेको हो भन्ने विषय नै स्पष्ट नभएको बताए ।
‘इन्टरनेट व्यवसायमा असर पर्न सक्छ’
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंकका अध्यक्ष दीलिप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘नेपाल सरकारले गर्न खोजेको के हो त्यो नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ । तर त्यो फेसबुक आफैले नगर्दासम्म असम्भव छ ।’ कन्टेन्ट फिल्टरिङमा प्राविधिक सीमितता रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि सरकारले अश्लील सामग्री भएका सयौं साइट ब्लक गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको स्मरण गरे । हाल सेवाप्रदायकले डीएनएस कन्ट्रोल मार्फत त्यस्ता साइटहरुलाई ब्लक गर्दै आएका छन् ।
अर्को तर्फ सरकारले म्यानमारमा जस्तो ठूलो मात्रामा सामाग्री नियन्त्रण गर्न खोजेमा यसले मुलुकको इन्टरनेट व्यवसायलाई समेत असर पुर्याउने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा क्यान फेडेरेसनकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको उदाहरण दिँदै उनले सामग्रीहरुको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ आवश्यक छ । तर यसलाई वर्गीकरण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ पाण्डेले भनिन् । उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराध तथा इन्टरनेटका गलत सामग्रीबाट हजारौं जना पीडित भएको बताइन् ।
‘प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा २० देखि ३० वर्ष उमेरका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडित भएका छन्,’ पाण्डेलेे भनिन्, ‘कूल पीडितमध्ये यो उमेर समुहका मात्रै ५२ प्रतिशत छन् ।’ उनले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण र वर्गीकरण सम्बन्धी ऐन नियम बनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइन् । यससँगै घर-घरमा यस्ता सामग्री बारे जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
