काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलाई पार्टी एकताको लागि प्रस्ताव गरेपनि विप्लव भने एकता नगर्ने पक्षमा रहेका छन् । नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएका ओलीले तीन बुँदे सम्झौतापछि विप्लवलाई पार्टीको महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने मनस्थिति बनाएपनि विप्लव भने एकता नगर्ने पक्षमा रहेको एमालेको स्रोत बताउँछ । एमालेका एक नेता भन्छन्, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूल धारमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो पार्टीसँग एकता गर्नका लागि प्रयास थालेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसमक्ष पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर नेकपाका महासचिव विप्लवले त्यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् । त्यस्तै एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा नेकपाका प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्माले ओलीसँग आफ्नो पार्टीले सहकार्य नगर्ने बताईसकेका छन् । त्यस्तै विप्लव निकट मानिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वार्ता कमिटी सदस्य दीपक चलाउनेले पनि ओलीसँग एकता वा सहकार्य नहुने मिडियामै बोलिसकेका छन् ।
बरु, दुई वर्ष लामो भूमिगत जीवन अन्त्य गरेसँगै विप्लवले चार दलीय रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको बैठकमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निराश भएको ठानिन्छ । रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी सामेल छन् । फागुन २१ गते सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर शान्ति प्रकृयामा आएका विप्लवले चार दलीय रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको बैठकमा सामेल भएर आगामी रणनीतिको बारेमा छलफल गरेका थिए । मोर्चाले संसदवादी दलसँग कुनै प्रकारको सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तत्कालीन परिस्थितिमा ओली र विप्लवका सामु दुवैलाई एक अर्काको सहयोगको खाँचो थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको र पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर श्रेय लिन खोजे । त्यसले ओलीलाई राजनीतिक रुपमा पनि स्वाभाविक रुपमा फाइदा हुने नै भयो । अर्कोतिर विप्लवलाई पनि अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा पार्टीका गतिविधिलाई जनतामाझ लैजाने, राजनीतिक एजेण्डा स्थापित गर्ने, कार्यकर्ताको गिर्दो मनोबललाई थप गिर्नबाट जोगाउन पनि प्रतिवन्ध फुकुवा आवश्यक थियो । दुवै पक्षको तत्कालीन आवश्यकता र रणनीतिका लागि ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा बसे पनि विप्लवले ओलीसँग थप सहकार्य नहुने संकेत गरिसकेका छन् ।
