काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जोर–विजोर पद्धतिमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएकाले जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै लैजान सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर–विजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लैजान भनिएको छ ।
अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यस्थित भएको उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशको माग दाबी गरी झन्डै ३ वर्षअघि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै जान आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेश केही दिनअघि मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।
सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको भन्दै कानूनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न९गराउन सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
