काठमाडौं : प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्णय गरेसँगै गण्डकी सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका छन् । विपक्षी पार्टीले निर्णायक रहेको राजमोको पनि समर्थन खोजेका थिए । तर केन्द्रबाट कुनै निर्देशन र निर्णय नआएको भन्दै राजमो सांसदले निर्णय नदिँदा सरकारविरुद्ध उभिएका पार्टी आफ्नो अभियानमा रोकिएका थिए ।
राजमो केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार गण्डकी सरकारविरुद्ध ल्याउने अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने जनाएपछि मोर्चाबन्दी बनाएका पार्टी अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा लागेका हुन् । तीनवटै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई पोखरा बोलाएका छन् । प्रदेशसभाका कुल सांसदमध्ये १ चौथाइ अर्थात् १५ जनाले हस्ताक्षर गरे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । केसीले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ दिएकाले उनीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्ने जनाएका हुन् ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने पक्का भएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यो विषयमा मंगलबार छलफल भएर टुंगिएको हो । ‘गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय भइसकेको छ’ माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै बिहीबारै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता तयारीमा छौं ।’ कांग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द्र नेपाली हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सकारबारे माओवादी केन्द्रका प्रदेश इञ्चार्ज एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, चार चरणमा छलफलपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी सहमति नजिक पुगेका छौं । अब बिहीबार बिहान टुंगिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीनजना राजमोका छन् । चैत २५ मा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार गिराउने र जोगाउने खेल सुरु भएको हो । गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले २७, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राजमो ३ र जसपाका २ सांसद छन । सरकार संचालनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ ।
