अविश्वासको प्रस्ताव अगावै सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा लिखित सहमति हुनु पर्ने जसपाको सर्त

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविस्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टीले लिखित सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने सर्त राखेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३ दल मध्येको समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनु अगावै सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा लिखित सहमति हुनु पर्ने सर्त राखेको हो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि बसेको ३ दलको बैठकमा जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले पार्टीका तर्फबाट ४ सर्त राखेका हुन् ।

उनले मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्ति, पावर सेयरिङ लगायतका विषयमा तीन दलबीच आन्तरिक सहमति गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । उनले ठूला दलले सत्तामा पुगेपछि साना दललाई हेप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनु अघि नै लिखित सहमति कायम गर्न खोजेको बताए। गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद रहेका छन् । त्यसमध्ये एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले नेकपालाई समर्थन छ । यो सहित एमालेका सांसद संख्या २८ रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । जसपाका २ सांसद सहित काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २८ जना सांसदको हस्ताक्षरमा यही वैशाख २ गते प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।