काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ३० दिनभित्र विस्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो भएन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नै नदिईकन राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भयो । यसलाई पनि विश्लेषक एवं संविधानविदहरुले असंवैधानिक कदम भनेका छन् । यति मात्र हैन, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि सामान्यतया तीन दिनको समयसीमा दिने गरिए पनि यसपटक २४ घण्टा समय समेत दिइएन । यसैले गर्दा चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर अहिलेको अवस्थामा न त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिए, न त उनले राजीनामा नै दिए । यही प्रक्रिया नपुर्याएर भएको राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
संविधानविद् आचार्यले नियतवश नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफै पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसैको आडमा संसद विघटन गर्न खोजेको प्रस्ट देखिएको बताए । यसरी संवैधानिक मर्म नबुझेर वा बुझ पचाएर कर्मकाण्डी रुपमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुले राष्ट्रपतिको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा एवं बुद्धिजीवीहरुले राष्ट्रपति ‘रबरस्टाम्प’ बनेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक मर्यादाविपरीत कदम चाल्दै आएकोमा राष्ट्रपति समेतले सोही कदम चाल्नुले यी दुवैको मिलेमतोमा संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराइले निजी स्वार्थ त्यागेर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको ‘षडयन्त्र’ असफल पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘खुराफात शीरोमणि द्वयको षडयन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमणको शृंखला नरोकिने भयो। कोरोना महाब्याधीको यत्रो संकटको वेला देशलाई अनिश्चित र हुनसेन स्टाइल चुनावकोअंध्यारो सुरूंगमा धकेल्नेहरूलाई दण्डितरपरास्त गरौं। सबैले दलीय निजी स्वार्थ त्यागेर जोजेमा सहमति हुन्छ धारा७६ (५) बाटै निकास दिऊॅ !’
सत्तारूढ नेकपा एमालेकै नेता भीम रावलले संविधानको धारा छल्न नमिल्ने र सरकारले कुर्सी जोगाउनका लागि ल्याएको नागरिकता अध्यादेश नेपालीको हितविपरीत रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) ऐच्छिक होइन बाध्यकारी हो, यसलाई छल्न मिल्दैन । नागरिकता देशको अस्मिता र अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो। यसलाई कुर्सीको खेलसँग कदापि जोड्नु हुन्न । नगरिकताबारे संविधान सभामा धेरै बहस भई संविधानमा लेखिएको भन्दा फरक किसमले जानु नेपाल र नेपालीको हित विरूद्ध हुन्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रास्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति बस्छन् कि विद्या भण्डारी भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन संस्था सेरोमोनियल हुनु र खल्तीको हुनु एउटै हो संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक छ । नागरिक अगुवा तथा लेखक पत्रकार नारायण वाग्लेले पनि राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प बनेको बताएका छन् । उनले भने, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, देश मनखुशी चलाउने प्रधानमन्त्री। प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्ने प्रपञ्च। महामारीले पिल्सिएका जनताको ध्यान मोड्न संविधानमाथि फेरि मनमरी।’ राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक रहेको बताएका छन् । उनले कोरोना संकटमा रहेको नेपालीलाइ अर्को महासंकटमा धकेल्ने काम सरकारबाटै भएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद गगन थापाले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । गनगन गरेर नबसौं। सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलिलाई बिदा गरौं, महाअभियोग लगाएर रापलाई बिदा गरौं।’
अहिले केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका छन् । जसअनुसार धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार दिन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अवधिमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ कै उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो । तर पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गरे । उनले न त अविश्वासको मत लिनतिर गए, न राजीनामा नै दिए । यसबाट कुनै षड्यन्त्र रहेको अनुमान गरिएको छ । गएको वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । तर ३० वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई नै पुनः अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । अबको विकल्प भनेको विपक्षी दलहरुबीच अबका केही घण्टाभित्रै सहमति भएर वैकल्पिक सरकारका लागि आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गरिसक्नुपर्नेछ । नभए ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हुन सक्छ ।
तर विपक्षी दलहरुमा सहमति बन्ने सम्भावना पनि न्यून छ । जनता समाजवादीका नेताहरु आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नआएसम्म अरुलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा छन् । उता कांग्रेसले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत पनि नगरेको होइन । यदि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई समर्थन गरेमा जसपाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ । अहिले कांग्रेसभित्र पनि ‘प्रधानमन्त्री ओलीको षडयन्त्र असफल पार्नका लागि’ भए पनि पूर्व राजपा खेमाका हाल जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा मत बलियो बनिरहेको कांग्रेस नेताहरु नै बताउँछन् । स्रोतका अनुसार अत्यन्त कम समय दिएर विपक्षीहरुबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्ने र पुनः प्रधानमन्त्री ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि ओलीले जसपा का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई साथ लिने कसरत भइरहेको छ ।
