काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय लिने बताएकी छन् । विपक्षी दलहरुले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुगेका थिए । एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूसँग १५३ सांसदको साथ रहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमो दाबी गरेका हुन् ।
लगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । त्यो भेटमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणजी श्रेष्ठ प्रकाश, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भर्खर दाबी प्रस्तुत गरेको सुनाउँदै भनिन्, ‘म सल्लाह गर्छु, कानूनी पक्षहरु पनि हेर्छु ।’
एमाले नेता नेपालले ओलीको १२१ को दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार संसदले आफ्नो निर्णय प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले देउवाको पक्षमा उभिएको बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।
अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संवैधानिक र नैतिक रुपमा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने बताए । हिजो मात्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर मार्गप्रशस्त गर्छु भनेको ओलीले फेरि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए ।
जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म सरसल्लाह गर्छु’ भनेकी छन् । भेटमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘हामीले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो छैन । तर षड्यन्त्रपूर्वक केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।’
