काठमाडौँ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादन र लगानी क्षमताका आधारमा नेपालमा वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योगको बाहुल्य रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ‘नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी ः आर्थिक सामाजिक प्रभाव’सम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उच्च र लागत न्यून रहेको तथा यस्ता उद्योगहरूको प्रतिफल सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन सकिने जनाउँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन नगर्दा अहिले पनि केही मात्रामा सिमेन्ट आयात भइरहेको उल्लेख छ ।
अहिले नेपालमा तीनवटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा, दुई सरकारी लगानीमा र निजी लगानीमा ५० गरी ५५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूको कुल जडित उत्पादन क्षमता एक करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । यी उद्योगहरूबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट मात्रै उत्पादन भएको छ ।
मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकाले केही वर्षयता सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको देखाएको सो अध्ययनका अनुसार स्थापित उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिएको छ । अहिले पनि १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको राष्ट्र बैङ्कको सो अध्ययनले देखाएको हो ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी ः आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदनमा थप सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । नेपालमा उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनमा छ ।
सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको देखाउँदै उद्योग वरिपरि रहेका जमिनको मूल्य वृद्धिका कारण ‘वेल्थ इफेक्ट’लगायतका सकारात्मक प्रभावका साथै वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी नकारात्मक असर पनि परेको अध्ययनले देखाएको छ । जसका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वअनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैङ्कको सो अध्ययनले देखाएको छ ।
