प्रशासनविज्ञ तथा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली राजनीतिक नेतृत्वले शासकीय प्रणालीअनुसार प्रशासनलाई रूपान्तरण गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउछन् । ‘जुवाडे र चाकडी प्रवृत्ति नरोकिने हो भने कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त हुने’ निष्कर्षमा समेत पुगेका छन्, उनी । राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली, प्रशासन संयन्त्रको अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर मैनालीसँग गरिएको कुराकानी केहि महिना अगाडी राजधानी दैनिकमा प्रकाशित सम्बादका केहि सम्पादित अंशहरु :
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिमै छ, यस्तो किन ?
राजनीतिक परिवर्तनअनुसार प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको यथार्थ हो । यसका विविध कारण छन् । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयो । हामीकहाँ उच्चस्तरको विकसित राजनीति परिवर्तन भयो । व्यवस्थामा छलाङ गरियो । तर, प्रशासनमा यसअनुरुपको संस्कार परिवर्तन भएन र प्रशासनले राजनीतिजस्तो फड्को मार्न सकेन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनलाई अग्रगतिमा लैजान खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रशासनले पनि आफ्नो संस्कार शासकीय परिवर्तनअनुसार आन्तरिकरण गर्न सकेन । प्रशासन संयन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास हुन सकेन । हाम्रो प्रशासन संयन्त्र अझै पञ्चायती शैलीकै छ । संस्कार परिवर्तन कठिन कुरा हो । प्रशासनयन्त्रमा त्यसअनुसारको संस्कार विकास हुन सकेन । यसमा राजनीति र प्रशासन दुबै पक्षले ध्यान नपु¥याउँदा समस्या आएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले किन यो विषयमा ध्यान पु-याउन सकेनजस्तो लाग्छ ?
राजनीतिक नेतृत्वले उन्नत शासन व्यवस्थाका रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई राख्न सकेन । जसका कारण त्यससम्बन्धी विभिन्न ऐन–नियम तथा नीतिलाई राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सकेन । ठुलो राजनीति परिवर्तनपछि त्यसअनुसार प्रशासन बदल्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग तथा समिति गठन हुुन्छ । यसअघि, राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यस्ता आयोग बने पनि २०६३ सालको आन्दोलनपछि उच्चस्तरीय आयोगहरू गठन भएनन् । यसअघिका सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न आयोग बने । ती आयोगले केही सुधार गरेका छन् । तर, अहिले त्यस्तो कुनै आयोग तथा समिति बन्न सकेनन् । त्यसैले पनि प्रशासनमा सुधार आउन नसककेको हो ।
यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात पनि प्रशासनमा लय मिलाउन सक्नेखाले कर्मचारी प्रशासन बनाउन सकिएन
यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात प्रशासनमा पनि लय मिलाउन सक्नेखाले कर्मचारी प्रशासन बनाउन सकिएन, जसका कारण हालको प्रशासन यथास्थितिमा नै चल्न बाध्य छ । यसैका कारण राजनीति तथा शासन प्रणालीमा पनि विभिन्न समस्या देखापर्न थालेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले किन प्रशासन संयन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सकेन ?
उहाँहरूले यही गल्ती गर्नुभयो । यो राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता हो । उहाँहरूले ‘हामी आन्दोलनबाट आएका ठुला लिडर हौं र कर्मचारी भनेका केही होइनन्’ भन्ने गलत सोच र चिन्तन राख्नुभयो । उहाँहरूले प्रशासनयन्त्र सिस्टमभन्दा पनि आफूखुसी चलाउन थाल्नुभयो । यिनीहरू हामीले ‘जे भने त्यही मान्नुपर्छ र गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच राख्ने काम उहाँहरूबाट भयो । त्यही नै ठुलो गल्ती हो । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै प्रवृत्ति र आयु हुन्छ । तत्कालीन सरकारको खुसीमा यसको आयु निर्धारण हुँदैन । त्यसैले यो आफैं शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको हो । उसको विज्ञता, सूचनामा भएको पहुँच, प्रविधि उच्चतम प्रयोग गर्ने भएकाले आफैं शक्ति केन्द्रका रूपमा छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले रूपान्तरण गर्न नचाहेपछि यो यथास्थितिमै रहन विवश भयो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीप्रति लिने धारणा नै गलत छ । यसैकारण सरकारको भिजन सशक्त कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ ।
प्रशासन संयन्त्र आफैंले पनि परिवर्तन गर्न नचाहेको हो कि ?
प्रशासन संयन्त्र परिवर्तन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व ‘चेञ्ज स्पोन्सर’ हो । कर्मचारीतन्त्र त ‘चेञ्ज एजेण्ट’ हुन् । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’ यथार्थतामा बदल्ने काम गर्छ । कार्यान्वयन गर्छ । नीति कानुन बनाउँदा कर्मचारीतन्त्रले तटस्थ परामर्श दिने हो । त्यो बनाउने त राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गराउने नै राजनीतिक नेतृत्वले हो ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्ध पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?
कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको भिजन यथार्थतामा बदल्ने काम गर्ने हो । नीतिलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण दीर्घकालीन असर पर्ने नीति बनाउँदा कर्मचारीतन्त्रले तटस्थताका आधारमा स्वार्थरहीत परामर्श दिने हो । कर्मचारीले सघाउने हो । पहिलो कुरा त नेतृत्वबाट ‘भिजन’ राम्रो आयो कि आएन ? त्यसमा कर्मचारीतन्त्र अनुभव मिसियो कि मिसिएन ? त्यसकै आधारमा सहयोग हुने हो ।
कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको भिजन यथार्थतामा बदल्ने काम गर्ने हो । नीतिलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो ।
मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा राम्रो भिजन हुनुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने दृढ अठोट र संकल्प । सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि व्युरोक्रसी चुस्त बन्न सकेन भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले यो संयन्त्र पनि त्यतिकै चुस्त र सशक्त राख्नुपर्छ तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो गर्न सकेको छैन । ‘हामी आफैं सक्षम छौं’ भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्ने त उहाँहरू होइन । यो विषयमा विचार नै पु¥याउन सक्नु भएन ।
विगितमा विभिन्न शासकीय प्रणाली असफल हुँदै आए, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
राजनीतिक अस्थिरतामा कर्मचारीतन्त्रप्रति नै सबैको आँखा पर्छ । सबैको आशा हुन्छ । जस्तो जर्मन र फ्रान्समा विगतमा भएका राजनीतिक अस्थिरताका समय पनि व्युरोक्रेसीले स्थिरताका लागि प्रभावकारी काम गरेको थियो । त्यस्तो समय व्युरोक्रसी अलि बढी हावी हुन्छ । अघिपछिचाहिँ व्युरोक्रसीको मुख्य भूमिका भनेकै राजनीतिलाई सघाउने हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो भिजन योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने सक्नेगरी व्युरोक्रसीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफलता हात लाग्न सक्छ । अन्यथा राजनीतिक नेतृत्व एकातिर र व्युरोक्रसी अर्कोतर्फ फर्कने अवस्था आयो भने जस्तासुकै राम्रा योजना र कार्यक्रम पनि सफल हुँदैनन् । त्यसैले कर्मचारीतनन्त्रलाई अनिर्वाचित सिनेटका रूपमा लिइन्छ । यो संस्था राज्यको चौथो बाहु पनि हो । सोही अनुसार नै कर्मचारीतन्त्र परिचालित हुनुपर्छ । तर, यसमा पनि विस्तारै सही परामर्श दिनेक्रम घटेको हो किजस्तो देखिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व सम्झौतापरस्त रूपमा गएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
आफू असफल हुने र त्यसको दोष कर्मचारीलाई दिने प्रवृत्तिले पनि प्रशासन कमजोर भइरहेको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्व सम्झौतापरस्त हुँदा यसले व्युरोक्रसीको विकास र सुधारमा समस्या ल्याउदैन र ?
पक्कै पनि यस्तो प्रवृत्तिले सिंगो प्रशासन संयन्त्र निकै कमजोर हुँदै जान्छ । त्यो कमजोर भयो भने राजनीतिक नेतृत्व आफूले भोग्नुपेको असफलताको दोष कर्मचारीतन्त्रमा थुपारिदिने काम गर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई असफल पारिदिनकै लागि आफूअनुकुलका कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने र उनीहरूलाई काम गर्न लगाउनेगर्छ । आफू असफल हुने र त्यसको दोष कर्मचारीलाई दिने प्रवृत्तिले पनि प्रशासन कमजोर भइरहेको छ । दूरदर्शी नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्छ । वास्तवमा कर्मचारी तन्त्रलाई प्रणालीमा चल्न दिनुपर्छ । उहाँहरूको काम भनेको प्रणाली बनाउने, मूल्यांकन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सकारात्मक नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर, नकारात्मक नियन्त्रण गर्न खोजिँदा समस्या आउने गर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा कर्मचारीतन्त्रले भण्डाफोर गर्नसक्ने अवस्था किन रहदैन ?
त्यो स्तरको साहस उच्चस्तरका प्रशासकमा हुनुपर्छ । कानुन र संविधानले नमिल्ने काम हुन लाग्यो भने गम्भीर अनियमितता हुन लाग्यो भने प्रशासकले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब त्यस्तो परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यसरी भण्डाफोर गरेपछि उसलाई संरक्षण गर्ने कानुन बन्नुपर्छ । हामीकहाँ त्यसप्रकारको कानुन नभएकाले पनि प्रशासकले गलत कामको भण्डाफोर गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भण्डाफोर गर्दा कारबाहीमा परिने वा दुःख खेप्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उसले हिम्मत नै गर्दैन । यसका लागि सबै प्रशासक एकजुट भएर अघि बढे र उनीहरूमा सामूहिक इमान्दारिता र प्रतिबद्धता विकास हुनसक्यो भने भण्डाफोर गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।
हाम्रो व्युरोक्रसीमा व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभ अत्यधिक छ भने मानिसले चाहिँदो कुरा पनि बोल्न सक्दैन र सुधार पहल गर्दैन
व्युरोक्रेसीमा राम्रा प्रशासक पाउनै मुश्किल छ, यस्तो किन होला ?
हाम्रो व्युरोक्रसीमा व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभ अत्यधिक छ भने मानिसले चाहिँदो कुरा पनि बोल्न सक्दैन र सुधार पहल गर्दैन । अत्यधिक लोभका कारण प्रशासक सम्झौमा जाने स्थिति आएको हो । धेरै कर्मचारीले के सोच्नुभएको छ भने यो नै मेरो मुख्य पेशा हो । यसमा तलमाथि प¥यो भने ‘मैले के गर्ने ?’ भन्ने सोच्नुहुन्छ । तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति र सुविधाका लागि कर्मचारीले जे विषयमा पनि सम्झौता गरिदिने प्रवृत्ति अत्याधिक बढेको छ । यस्ता कर्मचारीलाई ‘जुवाडे’ कर्मचारीका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, त्यो संख्या कम छ । तर, त्यही प्रवृत्तिका कर्मचारीले समग्र तन्त्र ध्वस्त बनाइदिएका छन् । केही कर्मचारी यस्ता हुन्छन् कि जुनसुकै सरकार र मन्त्री आए पनि फरक नहुने र अवसर लिन सिपालु छन् । जसको राम्रो रेकर्ड छैन, उही नै मन्त्री तथा सरकारको ‘प्रिय’ भइदिन्छ । यस्ता कर्मचारीका कारण पनि सिंगो व्युरोक्रसी खत्तम हुने अवस्थामा पुगेको हो । कर्मचारीले जुवाडे र चाकडी प्रवृत्ति देखाउँदा उसले सबै किसिमको फाइदा र अवसर लिएको अरु कर्मचारीले देख्छन् र त्यसको सिको गर्न पुग्दा धेरै कर्मचारी विस्तारै खराब हँुदै जान थालेका छन् । तर, कर्मचारीले त्यस्तो चरित्र अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अर्कोतर्फ जोखिम नै नलिने र जिम्मेवारी पन्छाउनेखाले कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरूकै प्रगती बढी भएको देखिन्छ । जुवाडे प्रवृत्ति र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीकै कारण व्युरोक्रसीमा विकृति छाएको हो ।
लोकसेवा आयोग र सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ला ?
लोकसेवा र सरकारको एकअर्काप्रति सम्मान गर्ने सम्बन्ध हुनुपर्छ । लोकसेवा राज्यको छुट्टै अंग नभए पनि यी निकाय भनेको सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने क्षेत्र नै हो । संवैधानिक निकायले राम्रो काम गरिदिए भने सरकारकै लोकप्रियता बढ्ने हो । सरकारकै सुशासनमा सहयोग पुग्ने हो । तर, यी निकाय सरकारी निकाय होइनन् र यी संवैधानिक निकाय हुन् । त्यसैले स्वतन्त्र निकाय हुन भन्नेबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचिदिनुपर्छ । संवैधानिक निकायलाई काम गर्ने स्वायत्तता दिइनुपर्छ । संवैधानिक निकायलाई कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थामा सरकारबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने नै हो ।
कानुन र संविधानले नमिल्ने काम हुन लाग्यो भने गम्भीर अनियमितता हुन लाग्यो भने प्रशासकले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ
अन्त्यमा राजजनीकि अन्यौलता भएको अवस्थामा प्रशासकलाई के सुझाव छ ? स्थायी सरकार जनमैत्री हुन के के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा अहिलेका प्रशासकले ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यो भनेको किताबी ज्ञान होइन । हामीले समाजबाट ज्ञान लिनुपर्छ । त्यो ज्ञान हासिल गर्न समाजको चाहना के छ ? समाजको हित कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि त त्यही समाजमै घुलमिल गर्नुपर्छ । यसपछिमात्रै समाजको वास्तविक ज्ञान आउँछन् । यसो भयो भने उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । दोस्रो कुरा संविधान, कानुन र स्थापित नीतिभित्र रहेरमात्रै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संविधान, कानुन र स्थापित नीतिविपरित आएका आदेश अवज्ञा गर्न सक्नुपर्छ । अब शासकका रूपमा होइन, जनतालाई राम्रो सेवा दिएर मन जित्न सक्नुपर्छ । शासन गरेर सेवा दिने होइन, सेवा दिएर शासन गर्ने हो । जति सम्भव हुन्छ, ‘एक्सपोर्ट अपिनियन’ होइन, जनतासँगको सहभागितामा काम गर्नुपर्छ । जनतालाई प्रक्रिया र संस्थामा सहभागिता गराउनुपर्छ । जनताका माग र गुनासा नीति निर्मातासमक्ष नियमित ल्याइदिन सक्नुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी र इमान्दार प्रशासकलाई जनताले नै संरक्षण गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको मूल्य ‘हाइआर्की’मा आधारित छन् । प्रक्रियामुखी बढी छ । अब कर्मचारीतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ढाल्दै लैजानुपर्छ । – राजधानीबाट
