काठमाडौं । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वातावरणीय अध्ययन गरेर सरकारले ढुंगे पहाडलाई खानीका रुपमा विकास गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । बालुवा वा चुरे खानी उत्खनन् गरी निकासी अनमति दिने नभई पहाडको ढुंगे खानीबाट रोपवेमार्फत् भारतमा ढुंगा र गिटी निर्यात गर्ने केन्द्र सरकारको नीति रहेको उनको भनाई छ । भारतलाई ढुंगा बेचेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको प्रयासलाई चुरेसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको उनले बताएका छन् ।
‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी (खोलाको ढुंगा) बालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो । लुम्विनी प्रदेस सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो ।
यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ ।
