काठमाडौं । सरकारले असारदेखि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल चितवन, गजेन्द्रनारायण निधि अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताललगायतका झण्डै एक दर्जन अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।
सरकारले बनाएको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अन्य अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् । अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइए अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा असुल उपर गरी कानुन बमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड–एमएसएस) अनुसार त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्यांकन चार–चार महिना गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्विस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीले पाउनेछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ । एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । कार्यविधि अनुसार विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइनेछ । विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त प्रत्यक्ष खर्च कटाएर प्राप्त आम्दानीको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छुट्याएर अन्य ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने उल्लेख छ ।
‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रममा यसअघि बनाइएको कार्यविधिलाई अनुशरण नगरेपछि सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट बनेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रालयले नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रारम्भिक कार्यविधि बनाएको थियो ।
उक्त समितिले सरकारी चिकित्सकको तलब–भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्रस्तावसहितको कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । जसमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३७५ प्रतिशसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।
मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटसम्म पुगेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि अलपत्र परेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारी र सरकारी स्वास्थ्य सेवाका समस्या देखिन थालेपछि सरकारले त्यही कार्यक्रमलाई लागू गर्न खोजेको भए पनि उक्त प्रस्तावित मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरिएको सरकारी चिकित्सकको आरोप छ ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले उक्त कार्यविधिप्रति विरोध जनाएको छ । गोदानले विचाराधीन रहेको विषयलाई टुंगो नै लाग्न नदिई हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि अर्को कार्यविधि लागू गरेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्ने नै हो भने यसअघि गठित सरकारी समितिले दिएको सुझाव अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गोदानले जनाएको छ ।
‘यसरी आंशिक रूपमा माग नै नभएको र बिना सुझबुझ ‘एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था’ र चिकित्सकको विशेषज्ञताको अपव्याख्या गरेको यस संघलाई मान्य छैन र यसको कडा विरोध गर्दछौं,’ गोदानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
