काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समावेशी बजेट ल्याउन सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, कशोरकिशोरीलगायतका विभिन्न लक्षित वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष योगदान हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । त्यस्ता वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने पन्ध्रौं योजनाको संकल्प रहेको विषय पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतार हुने गरेको छ ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेस गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण गर्न १५ दिन पाउने गर्छ । प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेपछि स्थानीय तहले १० दिनभित्रै बजेट निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई आधार मानेर आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
