काठमाडौं : ओलीको सरकार बनेदेखि नै राज्यको सम्पती दोहनमा लागेको ओलीले नीति निर्माण गरेरै आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने योजना ल्याएका छन् । निकुञ्ज भित्र भौतिक पूर्वाधार बनाउने, गिट्टी बालुवा बेच्ने, कोरोना खोप निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने, टेलिकमको फोर जीमा अरबौँ नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला ठूला ठेक्कामा अरबौँ अनियमितता, स्वास्थ्य सामग्रीमा करोडौ भ्रष्टाचार काण्डले बदनाम बनेको ओली सरकारले यसपटक आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बजेटबाटै व्यवस्था गरेका छन् । एकपछि अर्को गरी बदनाम बनेको ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लोकप्रीय बजेट ल्यायो । जसको वक्तव्य (बुँदा १४९) मा गरिबी निवारण कोषको रकम सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।
त्यसैले सरकारले कार्यकर्ताकै लागि यो रकम बाँड्न लागेको अर्थविद्हरु बतताउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा सत्तारुढ एमाले कार्यकर्ताकै वर्चस्व छ। ‘सहकारीमा सबैभन्दा धेरै एमाले कार्यकर्ता छन् यो रकम उनीहरुलाई नै बाँड्न ल्याइएको हो। यो स्वाभाविक पनि हो’, पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्। सहकारीको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्वमा एमाले कार्यकर्ताको बाहुल्य छ। सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कृषि सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलगायतका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्वमा एमालेकै कार्यकर्ता छन्।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका विश्वासपात्र हुन्। बडालकै लबिङमा कोषको रकम सहकारीमा सार्ने व्यवस्था गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए।अर्का एक पूर्व अर्थसचिवले पनि कार्यक्रममा सबैभन्दा ठूलो तर नदेखिने गरी कार्यकर्ता पोस्ने रकम रहेको दाबी गरे। कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गरिएको हो। यसबाट एमालेका करिब ३० हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्।
सरकारले आगामी बजेटमा कोष खारेज गरी कोषले उठाउन बाँकी १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीलाई दिने घोषणा गरेको छ। ‘म अर्थसचिव हुँदा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेर कुनै संवैधानिक आयोग बनाउन सिफारिस गरेको थिएँ तर उति बेला सरकारले सुनेन’, पूर्व सचिव बास्कोटाले भने। उनका अनुसार कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ उठ्न नसकेर ब्लक भएको थियो। अब सहकारीमार्फत सञ्चालन भएपछि कम्तीमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्ने सम्भावना छ।
कोषको रकम लघु वित्तमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर लघुवित्तमा सरकारको बढी निगरानी हुने भएकाले सहकारीमा सार्न लागिएको भन्दै लुघवित्त सञ्चालकहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले चाहेको भए कोषको रकम लघुवित्तमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने थियो। तर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्छ। सुपरीवेक्षणबाट बच्न यस्तो गरिएको हो’, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले भने।
सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हुने भन्दै सहकारी विभागले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्दैन। ‘भएका सहकारीलाई त अनुगमन गर्ने जनशक्ति छैन। गरिबी निवारण कोषमार्फत बनाइएका ३० हजार समूहको १९ अर्ब रुपैयाँ विभागले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ ? सहकारी विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्रराज पौडेलको प्रश्न छ। अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दाको फाइदा सत्तासीन दल निकटका सहकारीकर्मीले लिइरहेका छन्। अब कोषको त्यो रकम झन् दुरुपयोग गर्न सम्भावना ज्यादै छ। ‘सहकारी सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने सम्भावना बढेको छ’, विभागका एक पूर्व रजिस्ट्रारले भने।
