काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनारको मुद्दाका कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।आफूलाई घरबेटीले दलित भएकै कारण कोठा नदिनएको दाबी गर्दै सुनारले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरेको हो।
सुनारले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, महानगरिय प्रहरी वृत्त अनामनगर र घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध रिट दायर गरेकी हुन्। सुनारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएका प्रधानलाई लिन मन्त्री श्रेष्ठ आफैँ सरकारी गाडी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।
रिट निवेदनमा मन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरी जातीय छुवाछुतलाई टेवा दिएको अभियोगमा फैजदारी कसुरमा मुद्दा लगाउन माग गरिएको छ। उक्त विषयको अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आउँदा मंगलबार असार २९ गते उपस्थित हुन भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकोले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ रुकसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सो प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) )ग) बमोजिम मिति २०७८/३/२९ को पेशी तोकी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू।’न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न समेत भनेको छ।
