वीरगञ्ज । पर्सामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा शुरु भयो । त्यतिबेलादेखि नै विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले अनलाइन प्रविधि मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि थोरै मात्र सामुदायिक विद्यालयहरुले त्यसो गर्न सकेका छन् । जसले गर्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् ।
कोरोना संक्रमितको संख्या घटिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको उपाय अवलम्बन गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ ।
सोमबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी पर्सा जिल्ला कमिटीले विद्यालय सञ्चालन लगायत विभिन्न माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । अखिल क्रान्तिकारी पर्साले ज्ञापन पत्रमा छलफलको माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य जुवैर आलम र जिल्ला अध्यक्ष कविरा पटेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै कतिपय शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउँदै सबैका लागि समान नियम कानुन लागू हुनुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालना गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनुपर्ने, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको वीरगञ्ज महानगर र शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएको अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजप् तथा आवासिय विद्यालयको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, मापदण्ड अनुसार शुल्क लिनुपर्ने, १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति लागु हुनुपर्ने लगायत माग राखिएको छ ।
त्यस्तै सवारी साधन गुणस्तरीय तथा एकै रंगको हुनुपर्ने, पोशाक, पुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रिवर्तन गर्न नपाउनुपर्ने, लकडाउन अवधीभरको शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पनि कर्मचारी तथा शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता अनुसार सरकारले तेकेको स्केलमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष विवेक कुमार साहले जानकारी दिए ।
केन्द्र सरकारकै निर्णय कुर्दै महानगर
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार १५ गतेदेखि नै कक्षा ८ देखि माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर बजार पूर्णरुपमा खोलिसक्दा समेत शैक्षिक संस्था बन्द नै राख्ने निर्णय गर्यो । जसले गर्दा वीरगञ्जमा विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत अनलाइन प्रविधि मार्फत शिक्षा प्रदान गर्न खोज्दा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक असक्षम देखिएको महानगरको तर्क छ ।
वीरगञ्जमा सामुदायिक तर्फ त्रिजुद्ध, माईस्थान विद्यापिठ, त्रिभुवन हनुमान लगायत विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । तर त्यसमा उत्साहजनक सहभागीता नरहेको सम्बन्धित विद्यालय शिक्षकहरुले बताउने गरेका छन् । मोबाइलसँगै इन्टरनेट वा डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुँदा आम सर्वसाधारणले त्यसको जोहो गर्न सकिरहेका छैनन् ।
माईस्थान विद्यापिठ विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरसिया अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकले कम्तीमा २० हजारको जोहो गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । ‘अनलाइन कक्षामा ३०-४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सहभागी छन्, इन्टरनेट, मोबाइल गरेर २० हजार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘फी तिर्न नसक्ने अभिभावकले कहाँबाट खर्च जुटाउँछन् ?’
अन्य वैकल्पिक विधिहरु पनि खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । वीरगञ्ज महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय खोल्न अनुमति नदिएकाले महानगरको योजना विफल भएको बताए ।
‘कोरोना संक्रमण घटेलगतै विद्यालय खोल्ने तयारी गरेका हौं । सोही अनुसार सूचना पनि निकालेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रीय निर्णय नआएसम्म विद्यालय खोल्न नदिने भनेर प्रशासनबाट कुरा आयो, दोधारमा परेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीलाई स्थगित गरेका छौं ।’
महाशाखाले स्कुल सरसफाइ, मूल्यांकन विधिबाट परीक्षाफल प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन लगायतका कार्यक्रम सहितको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । अभिभावकको सहमतिमा असार १५ गतेपछि कक्षा ८, ९ र १० भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने र क्रमशः अन्य कक्षाहरु पनि सुरु गर्ने तयारी महानगरको थियो ।
महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी धेरै प्रयास गर्दा पनि केन्द्र सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिहरुका कारण विद्यालय खोल्न नसकिएको बताउँछन् । ‘नगर सभाले नै वीरगञ्ज गि्रन जोनमा पुगेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, कोरोना संक्रमण घटेपछि हामीले त्यसका लागि तयारी पनि गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर अधिकारका सवालमा केन्दि्रकृत मानसिकता कायमै देखियो, प्रशासनले अनुमति दिएन ।’
विद्यालयमा पैसा गयो, पढाइ भएन
शिक्षा महाशाखाका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था गर्न प्रतिविद्यार्थी दुई सय रुपैयाँका दरले विद्यालयमा रकम गइसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा टिम पाठशाला मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न सियुजी सिम खरिदका लागि पनि प्रतिविद्यार्थी १ सय २५ रुपैयाँका दरले रकम विद्यालयमा गएको छ । टेलिकमले अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकले सियुजी नम्बर लिएर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरे सरकारले खोल्ने निर्णय नगरेसम्म भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन नसकिने बताउँछन् । कोरोना संक्रमण घटेकाले जनस्तरबाट विद्यालय खोल्न माग आइरहेको र पालिकाहरुले पनि विस्तारै खोल्नुपर्छ भनिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘क्याबिनेटको निर्णयबाटै विद्यालय बन्द गरिएकाले खोल्नका लागि पनि माथिबाटै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तेस्रो लहरको जोखिम पनि रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार नगरेका हौं ।’
