काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलब अत्यान्तै कम भएको कारण घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको हरेक कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । विशेष गरि तल्लो तहका कर्मचारी धेरै नै मारमा रहेका छन् । तर, एक कर्मचारीको सम्पती सुन्दा तपाई अचम्म पर्नु हुनेछ । मासिक २८ हजार पाँच सय रुपैयाँ तलब स्केल रहेको नायब सुब्बा जो विकास समिति अन्तर्गतको सरकारी सेवामा वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक (पाचौँ तह) पदमा जागिर गर्दा गर्दै करिब ४० करोडको व्यापार शुरु गरेका छन् ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शाखा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापामा पहुँचका भरमा २०७३ साल असोज १९ गते नियुक्त भएका भण्डारीले विध म्यानेजमेन्ट प्रालि नामक कम्पनी खोजेर ल्याव, गाडी खरिद, कोरोना परिक्षण किटको व्यापार व्गायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुका साथै घर समेत किनेर करिब ४० करोड लगानी गरेको फेला परेको छ । गएको बैशाखसम्म ३ वर्ष ७ महिना जागिर खाएका उनले गत साउन १ गते जागिरबाट राजीनामा दिएका छन् ।
गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५ का सामान्य परिवारमा जन्मेका भण्डारीको सम्पत्ति विवरण हेर्दा यति धेरै लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत देखिँदैन । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको सम्पत्ति विवरण अनुसार २०७१ माघ २२ गतेसम्म भण्डारीले बुबाको नाममा १ रोपनी बारी, २ रोपनी खरबारी र ३ रोपनी खेत तथा हजुरबुबाको नाममा १४ रोपनी पुर्ख्यौली बारी रहेको विबरण बुझाएका छन् । सबै परिवारको जम्मा गर्दा उनको परिवारसँग २० रोपनी १२ आना जग्गा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै पुर्ख्यौली सम्पत्तिकै रुपमा ३ तोला सुन, ५ तोला चाँदी र ३ लाख नगद रहेको विवरणमा उल्लेख रहेको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्खेख छ । त्यो बेलासम्म भिमकान्तको नाममा विभिन्न बैंक खातामा २ लाख ४५ हजार र विमलाको नाममा १७ हजार थप नगद भएको समेत देखिन्छ । त्यसका साथै ३६ हजारको डेस्कटप, ५६ हजारको ल्यापटप र ३ थान मोवाइलसेट समेत रहेको विवरण उनले बुझाएकी छन् ।नगद र जिन्सी हिसाव गर्दा २०७१ को माघ २२ गतेको मूल्य अनुसार बढीमा ५ लाख ४० हजार बराबर रहेको उनीहरुको आर्थिक हैसियत त्यस यताको ५ वर्षमा भने एकाएक करोडौंमा पुगेको छ ।
उनी उर्जामन्त्रीको सचिवालयमै रहेको समयमा विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रुप लियो । त्यसपछि उनि भाइरसको एण्टीबडी परिक्षण गर्ने आरडीटी किट बेच्ने ब्यापारीको रुपमा एकाएक देखा परेका थिए । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका सामग्री खरिद प्रकृयामा संलग्न भएको ओम्नी ग्रुपको ठेक्का प्रकृयामा अनियमितता र कमसल सामग्री ल्याएको भनेर बाहिरिए लगत्तै सरकारसँगको ब्यापमा उनी जोडिएको देखिन्छ । सरकारी जागिरबाट अप्रत्यासित रुपमा ब्यापारीको रुपमा देखा परेको उनले स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखासँग १९ वैशाख २०७७ मा शुरुमै रु ५ करोड ६५ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको आरडीटी किट खरिद सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि पटक पटक गरेर भण्डारीको स्वामित्व रहेको विध ल्याबले चीनबाट रु। २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार ५६० को आरडीटी किट मात्रै खरिद गरेर सरकारलाई बिक्री गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विध म्यानेजमेण्टका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी र दिपेश न्यौपाने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको कागजातबाट खुल्छ । भीमकान्त स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापा दरबन्दी भएका सरकारी कर्मचारी हुन् । सरकारी कर्मचारीले ब्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने कानून भएपनि कानूनको उल्लंघन गर्दै उनले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा काजमा रहेका बेला उक्त ल्याव खोलेका हुन् । कर्मचारी भएकै कारण उनी ल्यावमा बिके भण्डारीको नामबाट चिनिएका छन् । २४ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो कम्पनीको सेयर देशमा कोरोना भाइरस महामारी शुरु भएपछि भण्डारीले गएको चैत महीनामा खरीद गरेका थिए ।
सेटिङमा २३ करोडको ठेक्का
कानून अनुसार सरकारी कर्मचारीले कुनै ठेक्कापट्टाको काम गर्न नपाउने भएपनि भण्डारीले कोरोना भाइरस जाँच गर्ने भनिएको आरडीटी किट किन्ने २३ करोडको ठेक्का हात पारेर भुक्तानी लिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का पाएको ओम्नी समूह चौतर्फी आलोचनाका कारण बाहिरीए लगत्तै विध म्यानेजमेण्ट प्रालि मन्त्रालयमा भित्रिएको हो । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नभएको र दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुगेको यो कम्पनीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले शुरुमा १९ वैशाख २०७७ मा ५ करोड ६५ लाखको आरडीटी किट खरीदको जिम्मा दिएको थियो । लगत्तै ३० जेठ २०७७ मा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट थप रु। ९ करोड ४५ लाख मूल्यको आरडीटी किट खरीद गर्ने ठेक्का पाएको बिधले ३ असार २०७७ मा रु ७ करोड ७५ लाख ३६ हजार ५६० को अर्को ठेक्का पाएको थियो ।
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सरकारी कर्मचारीका नाममा २४ जेठ २०७६ दर्ता भएर एक्कासी देखा परेको कम्पनीले आरडीटी किट खरीद गर्न तीन महीनाको बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुल रु। २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार ५६० को ठेक्का पाएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका तत्कालीन निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले १९ वैशाख २०७७ मा छनोटमा परेका १० कम्पनीमध्ये बिधले आरडीटी किट खरीदका लागि ठेक्का दिंदा सबैभन्दा कम मूल्यमा किट ल्याउने प्रस्ताव गरेकाले छनौट गरेको बताए । सो कम्पनीले चीनको विवादित मानिने कम्पनी बेइजिङ लिपु मेडिकल टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेका किन गुणस्तर जाँचबेगर स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
