महालेखापरीक्षकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको खरिद प्रकृयामा प्रश्न उठाउँदै बोलकबोल कार्य मिलोमतोमा भएको आशंका गरेको छ।
महालेखापरीक्षकले ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि केन्द्रको बारेमा उल्लेख गर्दै खरिद गुरुयोजना नै नबनाई खरिद गर्ने गरिएको भेटेको हो ।
केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खरिद गुरुयोजना तयार नगरी बोलपत्रको माध्यमबाट १५ कार्यहरुको १ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै खरिद प्रतिस्पर्धामा आपसी मिलोमतो भएको आशंका समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा केन्द्रले बोलपत्रको माध्यमबाट गरेको खरिदहरुमा मिलेमतोको आशंका गरेको हो ।
बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाईसेन्स अफ इन्टरप्राइज, इमेल सेक्यूरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका खरिद कार्य गर्न यो वर्ष १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रहेको थियो । सो मध्ये २.७२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६२ करोड १६ लाखमा सम्झौता भएको महालेखाले भेटेको हो।
यसका साथै ७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको छ।
‘कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एक/एक र ५ प्याकेजमा दुई/दुई मात्र बोलपत्र पेस भएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए नभएको यकिन हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सूचना प्रविधि केन्द्रले सबै सरकारी निकायहरुको डाटा स्टोर गर्ने तथा सूचना प्रविधिको ब्याकअपको रेखदेख र हेरचाह गर्ने गर्दछ । त्यसैगरि सरकारी केन्द्रिय डाटा सेन्टर समेत संचालन गर्दछ।
