काठमाडौं । नेकपा माओवादीले कारबाही गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनीहरुलाई पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि यी दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले गत चैत २२ गते निष्कासनको कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका थिए । उक्त निर्णयले आफुहरुलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै न्यौपाने र पन्थीले कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर सर्वोच्चले न्यौपाने र पन्थी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ‘निज निवेदकहरु नेकपा (एमाले) का अध्यक्षले मिति २०७७/१२/१३ मा जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षक अन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखियो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि एमालेमा प्रवेश गरेका प्रभु शाह, लेखराज भट्टलगायतको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै सर्वोच्चले निवेदनके अन्तिम किनारा लाग्दा यस विषयमा निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको हो ।
