काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान चलिरहेको भनिएका बेला निजी मेडिकल कलेजहरुले शिक्षण शुल्कका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नियमविपरित विद्यार्थीहरुबाट अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम असुलेर निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षालाई ठगीको माध्यम बनाएको उल्लेख छ ।
केन्द्रले २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरुले चार वर्षे एमबिबिएस र बिडिए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुबाट मात्रै झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढी असुलेको देखिएको छ । कलेजहरुले नियमविपरित मनलाग्दी शुःल्क लिएको भन्ने गुनासो आएपछि केन्द्रले यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले नै ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण दिएको ठहरसमेत गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले नै ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण दिएको ठहरसमेत गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरुको निरन्तरको गुनासो र केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अतिरिक्त उठाएको रकम सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । २०७६ मंसिर ११ गते शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र ७५/७६ मा मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको शुल्क अविलम्ब फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने तथा शैक्षिक सत्र २०७२/७३ र २०७३/०७४ को हकमा भने विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन,छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर,हालसम्म पनि मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । किष्ट मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरी हालै पासआउट भएका एक विद्यार्थीले आफूले सरकारले तोकेकोभन्दा ९ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क तिरेको बताएका छन् । शुल्क समायोजन गर्न सरकारले दिएको निर्देशन कलेजहरुले बेवास्ता गरेकाले आफ्नो ब्याचका कसैको पनि रकम फिर्ता नभएको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजका (२०७२ ब्याच) विद्यार्थीले पनि आफूसँग साढे चार लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलिएको बताए । सरकारले भनेअनुसार नै अतिरिक्त रकम फिर्ताका लागि कलेजमा अनुरोध गरे पनि फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ । बढी अतिरिक्त शुल्क उठाउनेमा गण्डकी मेडिकल कलेज सबैभन्दा अगाडि छ । ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नोबेल मेडिकल कलेज बिराटनगरले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार १ सय १८ र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएका छन् ।
कलेजहरुले मनलाग्दी रकम असुल्न थालेपछि २०७२ मै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले २०७२ असोज १८ गते एमबिबिएसका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै, बिडिएस कार्यक्रमका लागि सबै कलेजहरुमा १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो ।
१२ मेडिकल कलेजले मात्रै झण्डै तीन अर्ब अतिरिक्त रकम असुले
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा गण्डकी मेडिकल कलेज,युनिभर्सल मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग हरेक वर्ष लाखौँ अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा मेडिकल कलेजले एक ब्याचमा झण्डै तीन अर्ब बढी शुल्क असुलेका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म बढी अतिरिक्त शुल्क उठाउनेमा गण्डकी मेडिकल कलेज सबैभन्दा अगाडि छ । ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नोबेल मेडिकल कलेज बिराटनगरले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार १ सय १८ र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएका छन् ।
बढी शुल्क असुल्नेमा नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज ९३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५ सय०, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स,भैरहवा ९३२ करोड ७२ लाख ३० हजार०,किष्ट मेडिकल कलेज,ललितपुर ९५ करोड ९९ लाख ३० हजार० र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज ९२१ करोड ९१ लाख २५ हजार २ सय छन् । देवदह मेडिकल कलेज,रुपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले १० करोड ९ लाख, बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार २ सय ८९, काठमाडौँ मेडिकल कलेज,सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार १ सय ९० र कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार अतिरिक्त शुल्क असुलेका छन् ।
नेपाली सेनाको महाविद्यालयद्वारा शुल्क फिर्ता
सरकारले पटक–पटक अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि एउटा कलेजले मात्र एक जना विद्यार्थीको शुल्क समायोजन गरेको पाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको शुल्क अध्ययन कार्यदलले ७६ मंसिर १९ गते शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण पेश गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसैका आधारमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको अतिरिक्त रकम समायोजन गरिएको हो ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेखेर शैक्षिक वर्ष २०७३/०७४ को लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेकोमा विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम नै कायम हुने गरी बढी भएको ३ लाख ५० हजार समायोजन गरिसकेको जानकारी गराएको हो । सेनाको महाविद्यालयले एकजनाको शुल्क समायोजन गरे पनि अन्यको हकमा भने कुनै जानकारी दिएको छैन ।
तर सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सेनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि त्यसअघि सबै विद्यार्थीले तिरेको ३ लाख ५० हजार बढीको शुल्क समायोजन गरिसकेको छ । पौडेलले सेनाले कसैको पनि ट्युशन फि वापतको रकम समायोजन गर्न बाँकी नराखेको समेत दाबी गर्नुभयो ।
