मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला सरकारका एक मन्त्रीले मुलुकको विकास र समृध्दिका लागि एमसीसी अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
एमसीसी सम्झौताको नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता समेत रहनुभएका कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीको पैसाले मुलुकको सम्बृध्दिमा योगदान पुर्याउने दाबी गर्नुभएको हो ।
कोशी टप्पु संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न आज सुनसरी पुग्नुभएका कार्कीले जुनसुकै हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै संसदबाट पारित गरेरै छाड्ने बताउनुभयो ।
दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले एमसीसी नितान्त विकास परियोजना भएकाले यसमा राजनीति गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले एमसीसी संसदबाट पास गराउन राष्ट्रिय सहमतिको खाँचोमाथि पनि जोड दिनुभयो । नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक तहमै चर्को विवाद छ ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी यथाथितिमा पारित गर्न नहुने अडानमा छन् भने कांग्रेस जुनसुकै हालतमा पास गर्ने तयारीमा छ । सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्न ज्यान फ्यालेर लागेको एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि तटस्थ भूमिकामा देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री रहनुभएका कार्कीले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौता विवादित भएपछि हालै सरकारले यसबारे प्रष्टता खोज्दै अमेरिकी पक्षलाई पत्र पठाएको थियो ।
