काठमाडौँ, ११ असोज (रासस) : सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको १४ वर्ष हुँदासमेत सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि गठन गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको १३ वर्ष हुँदा पनि नागरिकले सूचना पाउने वातावरण बन्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिको विवरण तीन÷तीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना माग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । आयोगमा आव २०७७/७८ मा सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा नपाएको वा अधुरो वा अपूर्ण सूचना पाएकोबारे ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले आव २०७७/०७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदनमध्ये अधिकांश फछ्र्यौट भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सूचना पाउन अझै सहज नभएको र सूचना मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको भन्दै सरोकारवालाले आयोगबाट गरिने निर्णयलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहमा सूचनाको हकबारे आयोगबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउँदै आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने, सूचना पाउने प्रक्रिया लामो रहेकाले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना दिने सूचना अधिकारीले नै सूचना माग्न नआए हुन्थ्यो वा सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो भनिरहेको सन्दर्भमा सूचना आयोगले मागकर्ताले सहजरूपमा सूचना पाउने गरी सार्वजनिक निकायमा सचेतना जगाउनुपर्ने र सूचना नदिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी कानूनीरूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । राज्यका काम–कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६४ साउन ५ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पछिल्लो समयमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना स्वतः प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै ठाउँमा सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको छ र सूचना मागेको अवस्थामा सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था पनि छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि वर्षमा करिब एक हजारभन्दा बढी पुनरावेदन आउने गरेका छन् ।” प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुनरावेदन स्थानीय तहबाट आउने गरेका छन् । यद्यपि नेपालको संविधानले नागरिकलाई दिएको सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई सूचनाका अभियानकर्मी र आमसञ्चारकर्मीले बढी प्रयोग गर्ने गरेको आयोगको भनाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, “जसलाई असर परेको हो, उनीहरुले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने गरेको पाइँदैन, अझ पनि कमीकमजोरी देखिन्छ, सबै नागरिकको पहुँचमा सूचना हक पु¥याउनका लागि आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।” स्थानीय तहमा हुने नागरिकको नाममा हुने खानेपानी, बाटो तथा पुनःनिर्माण जस्ता कार्यक्रमका बारेमा नागरिक सुसूचित हुन पाउनुर्ने वा त्यसबारे नागरिकले सूचना पाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकलाई नागरिकको पहुँचसम्म पु¥याउनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले नै सूचनाको हकबारे बहुआयामिक ढङ्गले जागरण बढाउँदै आमनागरिकले आफ्नो सरोकार भएको र सार्वजनिक सरोकार भएको विषयमा सूचना लिनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपालका संयोजक उमित बागचन्दले सबै नागरिकको पहुँचसम्म सूचनाको हकलाई पु¥याउनका निम्ति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँगै सचेतना र सार्वजनिक निकायमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सन् १७६६ को डिसेम्बर २ मा स्वीडेनको संसद्बाट प्रेस तथा सूचनासम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । यो नै सूचनाको हकसम्बन्धी पहिलो कानून हो । हाल विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हकलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरी संवैधानिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल करिब ९० देशले ऐन, नियममार्फत सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धाराा १६ मा सूचना प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको सूचनाको हकको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै त्यसको कानूनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन थालेको हो । विसं २०६४ मा जारी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
युनेस्को महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २८ मा घोषणा गरेपश्चात सूचनाको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी दिवसका रूपमा मनाउने सुरु गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पनि गत वर्ष अर्थात् १५ अक्टोबर २०१९ मा सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यस अर्थमा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेपश्चात नेपालमा दोस्रो पटक मङ्गलबार यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
