मनाङ, १४ असोज
तालगाउँकी डिलकुमारी गुरुङ माटो खोस्रेर बाढीले पुरिएका भाँडाकुँडा निकाल्दै छिन् । १ असारको बाढीले उनको बास निमेषभरमै मस्र्याङ्दीमा मिसियो । आफू पनि मुस्किलले घरबाट निस्केकी उनीे सरसामान निकाल्ने अवस्थामा नै थिइनन् ।
अहिले मस्र्याङदी अलि सानो भएको छ । उनी घरको अवशेषले पुरिएका सामान निकालिरहेकी छिन् । ‘कहिल्यै नदेखेको र नभोगेको घटना भोग्नुपर्यो । घर त छैन । भाँडाकुँडा छ कि भनेर खोतल्दै छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिले छिमेकीकोमा बसेका छौं । पानी कम भएपछि घर बनाउनुपर्ला ।’ पुर्खाको भूमि भएकाले बसाइँ सरेर जान पनि नसकेको उनले सुनाइन् ।
तालगाउँकै चन्द्रसिं गुरुङ घर पसेको बालुवा सफा गरिरहेका थिए । उनको घरभित्र बालुवाको खात लागेको छ । बेल्चाले खनेर निकाल्न नसक्ने भएकोले पानीले बगाएको उनले बताए । ‘बालुवाले घर भरिएको छ । कसरी निकाल्ने ?,’ उनले भने, ‘बेल्चा हाल्ने ठाउँ छैन । त्यही भएर पानीले पखाल्न खोजेको ।’ आफ्ना नागरिक यति धेरै पीडामा भए पनि सरकारले नदेखेको उनले दुखेसो गरे । ‘गाउँलेहरू घरको बालुवा निकालेर बस्न थाले । घर सग्लो नभएकाहरू बनाउने तर्खरमा छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ बस्न हुने हो कि होइन ? नभए कहाँ जाने ?’
बस्ती नै सार्न सुझाव
बाढीपछि केही परिवार छिमेकीकोमा बसिरहेका छन् भने कोही चाहिँ पोखरा र काठमाडौं गएका छन् । जिल्लाको सरकारी टोलीको प्रतिवेदनअनुसार ताल र सिरानताल क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ५३ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने एक हजार भन्दा बढी विस्थापित छन् ।
चामेका लक्ष्मण थापा घर जोखिममा परेपछि नातेदारको घरमा बसिरहेका छन् । ‘नातेदारको घरमा बस्छु । कोहीकोही त टेन्ट गाडेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘आउन त पहिले पनि आएको हो । बितण्डा मच्चाएको थिएन । बाढी ठूलो आउला भन्ने त लागेकै थिएन । अहिले यस्तो भोग्नुपर्यो ।’ गाउँलेहरू बाढीको पीडा बिर्सेर बिस्तारै घर फर्किन थालेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछानेले क्षतिको विवरण संकलन गरेर संघ र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको बताए । ‘स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट बनाएका छौं । त्यो रिपोर्ट दुवै तहका सरकारमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘फलोअप गरिरहेका छौं । काम भएको छैन ।’
प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षति भएका घर पुनः निर्माणका लागि प्रतिघर दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा दिइसकेको प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । अन्यत्र जिल्लामा भने प्रतिघर एक लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ ।
मनाङमा ७५ घर क्षति भएकोमा थप ७५ लाख निकासा दिएको हो । संघीय सरकारले मनाङलाई असोज मसान्तसम्म संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । यद्यपि, सोही अनुसारका काम भएका छैनन् । सदरमुकाम चामेसम्म सडक खोल्ने काम भैरहेको छ ।
हाल लमजुङदेखि धारापानीसम्म सीधै गाडी पुग्छ । त्यसभन्दा माथि तत्कालै सडक खुल्ने सम्भावना छैन । बेलिब्रिज बगाएका खोलामा काठेपुल राखिएको छ । धारापानीसम्मको सडक समेत राम्रोसँग खुलेको छैन । जिल्लास्थित सरकारी निकायले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर संघ र प्रदेश सरकारमा प्रतिवेदन पठाएको छ । यस वर्ष मनाङमा बाढीबाट दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने बाटो समेत छैन । सञ्चार र विद्युतका संरचना ध्वस्त भएका छन् ।
