अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् ल्याएको पैसा बाँड्ने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असहमत भएपछि रोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ को कारण कारण रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न ५ लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजारको दरले असोज मसान्तसम्म पैसा बाँड्ने योजना ल्याएका थिए । यसरी पैसा बाँड्दा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो ।
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयनमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको लागि कार्यविधि तयार पारेको थियो । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृति दिएपछि मात्र पैसा बाँड्ने बाटो खुल्ने थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने काम अनुत्पादक हुने भन्दै विरोध अर्थविद्हरुले विरोध गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले ओली सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दा स्रोतको सुनिश्चिता नभएका आयोजनाको बजेट काटेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले ओली सरकारले ल्याएको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने कार्यक्रम काटेर अर्को क्षेत्रमा यस्तै पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउन खोजेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा कार्यविधि स्विकृतिको लागि पठाएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असहमत भएपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने करिब निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस निकट अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले देउवालाई पैसा बाँड्ने काम नगर्न सुझाव दिएका थिए । स्रोतपनि नभएको बेला पैसा बाँड्ने कामले विकृति हुनेमा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएपछि अर्थमन्त्रीको पैसा बाँड्ने योजना रोकिएको हो ।
‘अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेले रोजगारी गुमाएको पनि डेढ वर्ष अगाडि हो, अहिले अर्थतन्त्र चलायमान भएको बेला पैसा दिन जरुरी थिएन, त्यही भएपछि पैसा बाँड्ने कार्यक्रम रोकिएको हो,’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेका कति गरिब परिवारले रोजगारी गुमाए त्यसको तथ्यांक नै छैन । स्थानीय तहले बाँड्ने भनेपछि अर्थमन्त्री शर्माको योजनाले निर्वाचन प्रभावित गर्नका लागि पैसा बाँड्ने मात्र काम हुने थियो ।
अर्थमन्त्रीले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड १९ ले रोजगारी गुमाएका गरिब परिवारलाई पैसा बाँड्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सहमत थिएनन् । तथ्यांक नै नभएको ठाउँमा पैसा बाँड्दा लक्षित समूदायले नपाउने र यसले गलत नजिर बस्ने बुझाइ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको थियो ।
‘तथ्यांक नै नभएको विषयमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम राख्न आवश्यक थिएन, प्रधानमन्त्री नै असहमत भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएका गरिब परिवारलाई १० हजार दिने कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्रालयले पठाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लक्षित वर्गले पैसा पाउने बताए ।
