महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पन्न गर्न नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (न्याम्स) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
अब लेखा परीक्षण, योजना, प्रतिवेदन, सम्परीक्षणलगायत सम्पूर्ण कार्य सो प्रणालीका माध्यमबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ । उक्त प्रणाली आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब सार्वजनिक निकायले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सोही प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । ६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायले सोही प्रणालीमार्फत लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
न्याम्सको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि हुने, बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने तथा स्वविवेकीय कार्यशैलीलाई निरुत्साहित गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सो प्रणालीको सम्बन्धमा आज महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा र मुख्यसचिवको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिव तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृतसँग छलफल गरेको छ ।
सो अवसरमा महालेखापरीक्षक शर्माले अब सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणको काम अनलाइन माध्यमबाट हुने बताउनुभयो । “अब ‘म्यानुअल’ लेखा परीक्षण हुँदैन, लेखा परीक्षणलाई ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उपमहालेखा नियन्त्रक रामुप्रसाद डोटेलले कार्यालयको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर लेखा परीक्षण गर्ने रणनीतिक योजना (२०२१–२०२५) को लक्ष्य हासिल गर्न सो प्रणाली तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त प्रणालीले बेरुजु घटाउने तथा लेखा परीक्षण लागत न्यूनीकरण गर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी नेपाल सरकारका सचिवहरुले सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याएको उक्त प्रणालीको कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँहरुले सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्ति तयार गर्न, सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा शाखाका जनशक्तिलाई प्रणालीका बारेमा अभिमुखीकरण गराउन, प्रणालीको सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सो प्रणालीलाई सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको अन्य सफ्टवेरसँग पनि आबद्ध गर्न सकिनेछ । प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयले नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), निर्देशिका, २०७८ समेत जारी गरिसकेको छ । प्रणालीलाई थप परिमार्जन गर्न लेखा परीक्षक र सूचना प्रविधिविज्ञ सम्मिलित व्यवस्थापन इकाइ पनि बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले उक्त प्रणालीबारे सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जानकारी दिन यसअघि नै कर्मचारीका लागि तालिमसमेत आयोजना गरेको थियो ।
