कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवालाई चक्रिय प्रणालीको आधारमा हुनेगरि सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको आठौं विभागीय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री बडूले निजामती कर्मचारीको सरूवा, बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन चक्रिय प्रणाली लागूगर्न छलफल भइरहेको बताए।
उनले निजामति कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने भन्दै जथाभावि मानिसहरु राखेर सेवा र प्रशासनलाई बिथोल्नु नहुने बताए।
‘यो अम्ब्रेला जुन बन्दैछ, हामीले सकेसम्म पारदर्शी बनाउँ। निजामती कर्मचारीको सरूवा, बढुवाका कुरा। जोसँग कर्मचारीको समग्र सरोकार जोडिएको छ। सरोकार जोडिने के हो भने नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ। कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ। लोकसेवाबाट आउनुपर्छ। जथाभावि मान्छे राखेर सेवा प्रशासनलाई बिथोल्नु भएन’, उनले भने, ‘यो एउटा सरोकार थियो। त्यसकारणले सेवा प्रवेशलाई हामीले प्रतिष्पर्धाबाट ल्याउने र प्रतिष्पर्धी सक्षम कर्मचारी प्रशासन खोजेको हो। अर्कोतिर सरूवाका बारेमा हामीले धेरै मेहेनत गरेर केही वयवस्थापन गर्ने कोशिस गरेका छौँ।’
मन्त्री बडूले सरुवालाई पूर्वानुमान योग्य हुनसक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रिय प्रणालीको रुपमा बिस्तार गर्न छलफल भइरहेको बताए।
‘अहिलेको ड्राफ्ट भित्र सरूवालाई पूर्वानुमानयोग्य हुनसक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रिय प्रणालीमा सबै कर्मचारी सबै ठाउँमा गएको नै हुनुपर्ने, अनिवार्य जानुपर्ने भन्ने ढंगले चक्रिय प्रणालीभित्र अनिवार्य गरिदियौं भने सोर्स, फोर्स लगाएर सुगममा मात्रै बसिरहने, दुर्गममा नगइकन पनि पेन्सन पाक्ने, कोही दुर्गमका दुर्गम नै रहने, अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई पनि अनिवार्य गरिदिने हो कि, हामीभित्र यो पनि छलफल भइरहेको छ। अब बढुवाका लागि पनि आफू भन्दा ठूलो कर्मचारीले काम नगर्दा पनि नम्बर दिने, मूल्यांकन गरिदिने, कसैले मरिमरि गरिसकेको छ, एप्रोच छैन। त्यस्तो अवस्था पनि अन्यायपूर्ण हो।’
उनले सोर्स, फोर्स लगाएर सुगममा बसिरहेर पेन्सन पकाउने कुरा न्यायोचित नभएकोले कारबाहीमा परेका बाहेक अरूलाई एक समय पुगेपछि आफैं यो पदमा पुग्छु भन्ने व्याच प्रमोशन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताए।
‘वस्तुनिष्ठ बनाउने हो कि ? त्यसलाई पनि वैज्ञानिक आधार दिने हो कि ? यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । कारबाहीमा परेका बाहेक अरुलाई एक समय पुगेपछि म यो पोस्टमा पुग्छु भन्ने होस् । भन्ने एउटा पारदर्शी, सहज ढंगले आफैँले अनुमान गर्न सक्ने व्याच प्रमोशन पो गर्ने हो कि ? यसमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
मन्त्री बडूले न्यायालयको समस्या न्यायालय भित्रबाट नै समाधान हुनुपर्ने बताए। उनले न्यायालयमा न्याय दिलाउनेको निधार खुम्चिने काम हुनु नहुने भन्दै न्यायालयबाट छिटो छरितो रुपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउनु पर्ने बताए। उनले अन्य काम संघीयतामा गएपछि सहज र छिटो भएको तर न्यायलयको काम भने संघीयतामा गइसकेपछि पनि सहज नभएको आफूलाई अनुभुत भएको बताए।
बाहिर बसेर हेर्दा हाम्रो संविधानले गाइडेड छौं। हाम्रो संविधानले सबै सीमा तोकेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अपनाएका छौँ । नियन्त्रण सन्तुलनका सिद्धान्तलाई हामीले मानेका छौँ । त्यसकारण त्यो सिद्धान्तलाई अनर गर्दै, सम्मान गर्दै, समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ ।
‘हामीले बाहिरबाट हेर्दा न्यायमूर्ति रहने ठाउँ। मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने, कानून निर्माण गर्छौं हाम्रो संसदीय व्यवस्था यी सबै हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छ। संसदबाट न्याय बनाउने हो त्यसकारण संसद हाम्रो जिम्मेवारीमा आयो। न्याय बनाउँछौं, कानून बनाउँछौँ, त्यसकारण न्याय पनि आयो । तर न्यायालय स्वतन्त्र रुपले सम्पादन गर्ने अंग हो । जसलाई हाम्रो संविधानले छुट्टै सम्मानित र स्वतन्त्र ठाउँ दिएको छ’, उनले भने, ‘हामी बाहिरबाट सम्मानसाथ हेर्छौं। न्यायालयमा जाने न्यायाधीश र न्याय दिलाउन जाने कालोकोट लगाएर जाने बारलाई पनि हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौं । र यो न्याय दिने र दिलाउने दुवैले यो मन्दिरभित्र हामी सबै चाहन्छौँ कि यहाँ कुनै किसिमको समस्या नआओस् । जसले यो मन्दिरमा पूजा गर्ने वकीलहरुले निधार खुम्च्याउने अवस्था नआओस् । न्यायालयबाट छिटो छरितो सेवाग्राहीले न्याय पाउनुपर्छ । यहाँको समस्या न्यायपालिका भित्रबाट नै समाधान होस्।’
मन्त्री बडूले एउटा व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि न्याय पाउनको लागि अनिश्चयकालसम्म पर्खनुपर्ने समस्या राम्रो नभएकोसमेत बताए।
