काठमाडौं । चौधरी ग्रुप (सीजी) अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसनले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै पुनः प्राधिकरण र मन्त्रालयमा आएर अड्किएको यो विषयले अब भने बाटो लिएको छ ।
त्यसका लागि सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिनका लागि आवश्यक राजपत्रको ढाँचा पारित गरेको छ । साढे चार वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रालयले मागेको ढाँचाको विषय विगत १५ दिनदेखि प्राधिकरण बोर्डमा छलफलमा थियो ।
बोर्ड सदस्यमध्ये केहीको राय बाँझिदा निर्णय हुनबाट रोकिएको थियो । यसैबीच सोमबार राजपत्रको ढाँचामा हस्ताक्षर भएको प्राधिकरण बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
सोमबारै मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले समेत प्राधिकरण बोर्डका सम्पूर्ण सदस्यलाई बोलाएर निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसपश्चात् सोही साँझ बसेको बोर्ड बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्षबाट आएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएको हो ।
हुन त हस्ताक्षर भएता पनि सीजीले तत्कालै अनुमतिपत्र पाइहाल्ने भने होइन । प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित उक्त ढाँचा अब सिफारिसको रुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुग्नेछ ।
त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएर त्यहाँबाट राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय हुनेछ । त्यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपश्चात मात्रै सीजीले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाउने छ ।
