बुटवल । पूर्व सहमति अनुसार लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न असफल भएको नेपाली कांग्रेसभित्र संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ । २०७८ साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनाउँदा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेससँग ८–८ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले फागुन १ गते नेतृत्व छाड्नुपर्ने थियो ।
तर माओवादीले गण्डकी र अन्य प्रदेशको पनि नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएर नेतृत्व छाड्न अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरुले पार्टीभित्र मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाव बढाएका हुन् । असार १३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले पहिलो निर्णय सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र दोस्रो निर्णयमा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नभए मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३० वैशाखको स्थानीय चुनाव र आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको कारण मन्त्रीपरिषद परिवर्तनमा ढिलाइ भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए । ‘सहमति अनुसार ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व नै हामीले पाउनुपर्ने हो तर विभिन्न कारणले तयो सम्भव नभएपछि मन्त्रीहरु परिवर्तनको दवाव पार्टीभित्र बढेको हो’, प्रमुख सचेतक खानले भने, ‘केही मन्त्री मात्रै परिवर्तन गर्दा विवाद र असन्तुष्टी हुने भएकाले सेट नै फेर्ने तयारी छ ।’
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वजेट पारित हुँदासम्म पर्खन भनेकाले ढिलाइ भएको प्रमुख सचेतक खानले बताए । ‘अब नागरिकता विधेयक पारित भएपछि साउन दोस्रो हप्ताभित्रै मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन्छन्’, खानले भने । मन्त्री परिवर्तनका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया काठमाडौंमा छन् । उनका अनुसार दलका शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी हुनेवित्तिकै मन्त्रीहरु परिर्वतन हुने छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट बिमलाकुमारी वली खत्रीले राजीनामा दिएकी छन् ।कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री फेर्ने माग जोडतोडले उठेको छ । प्रदेश सांसद एवं माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसमा मन्त्री परिर्वतनको चर्चा सुरु भएपछि आफ्नो पार्टीभित्र पनि मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरु मन्त्री परिवर्तनको लबिङमा लागेको स्वीकारे ।
‘पार्टीभित्र अहिलेका मन्त्रीहरुको सेट नै परिवर्तन गर्ने र नयाँ पठाउने विषयमा करिब करिब सहमति भइसकेको छ’, बरालले भने, ‘हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरु पद छाड्न तयार हुनुहुन्छ, कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्री फेर्न ढिलाइ भएको हो ।’
हाल माओवादीबाट कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री, तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री, इन्द्रजीत थारु स्वास्थ्य मन्त्री र सुष्मा यादव आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ र माओवादी केन्द्रका १८ सांसद छन् ।
कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री, वीरबहादुर राना उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, सुरेन्द्र बहादुर हमाल वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री, बसीउद्दीन खां शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा अर्जुन कुमार श्रेष्ठ उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री र रिना नेपाल वि।क। पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका तीनजना, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी एक जना तथा स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीको मन्त्री पद भने यथावत रहने छ । जसपाबाट सहसराम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमती ढेंगामगर मन्त्री छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट रमा घर्ती मन्त्री छन् ।
कांग्रेसबाट फखरुद्दिन खान, अष्टभुजा पाठक, शंकर गिरी, बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल,पुष्पा थरुनी लगायतको नाम चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रबाट तुलाराम घर्ती, दामा शर्मा, इन्द्रप्रसाद खरेल, दीपेन्द्र पुन, दीपा विक लगायत आकांक्षी छन् ।
नागरिक समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद चापागाईँ सांसदहरुलाई पालैपालो मन्त्री पद र सुविधा दिन पटक पटक मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयले प्रदेशकै बद्नाम भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारका एकपछि अर्को निर्णयहरुले सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी नहुने बरु नागरिक तहमा वितृष्णा बढेको छ’, चापागाईँले भने ।
