रुपन्देही । अनावश्यक रुपमा सचिवालयमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आलोचना बढिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थप विज्ञ नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बाटो खोलेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी सम्बन्धित सूचना स्वीकृत गर्दै यसरी सहज बनाएको हो । प्रदेश निर्माण, लगानी सम्मेलन लगायतका काम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विज्ञको आवश्यकता परेकाले यसो गरेको सरकारको दाबी छ ।
सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले कार्यसम्पादनका लागि यसरी थप गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सचिवालय सल्लाहकारसहित १८ सदस्यीय रहेको समाचार सार्वनजिक भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याको कारणले भुक्तानी दिन नसकिएको भनी लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सिफारिस भएको अवस्थामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण (म.ले.प.फा.न. २२१) प्रमाणित गरी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने,निर्णय गरेको उनले बताए ।
यसैगरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको र विपद व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउन निर्देशिका बनाएको,र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भएको शर्माले बताए ।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने,वन पैदावार आपूर्ति संचालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने, आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद यही भदौ मसान्तसम्म थप्ने र प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका मशहुद खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोे प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
