रुपन्देही । लुम्बिनीमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका २ सांसद सरकारमा समेटिएका छैनन् । जसपा र लोससा सरकार गठन गर्दा उपयुक्त मन्त्रालय नपाएपछि नजाने निर्णयमा पुगेका हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति भने केन्द्रदेखि नै असहमति जनाउँदै सरकारमा नजाने भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समर्थनसहितको हस्ताक्षरमा तीनै दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् भने माघ ५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने समयमा पनि तीनै दलका सबै सांसदहरूले दिएका थिए ।
तर पछिल्लो पटकराष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलको तर्फबाट एमालेका उम्मेदवारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले उम्मेदवारी दिएर आफू सरकारमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता धर्म चौधरीले सत्तारुढ दलले आफ्ना पार्टीका कुनै माग सुनुवाइ नगरेको र प्रदेशमा पनि कुनै अस्तित्व स्वीकार नगरेकाले विश्वासको मत दिएपनि सत्तापक्ष नरहेको बताए ।
सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले केही दिनअघि राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको समयमा अलग उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफूहरु तत्काल सरकारमा नजाने र विपक्षमै बस्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
सरकारमा जानका लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहेको जसपाले पनि प्रदेश सरकारले पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगरेकाले अहिले सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ । जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले अहिले सरकारमा नजाने र विश्वासको मतका विषयमा केही समयमा छलफल गरेर निर्णय लिने जनाए ।
त्यसैगरी लोसपा दलका नेता सन्तोष पाण्डेले सरकारलाई समर्थन गरेपनि ठूला दलले बेवास्ता गरेकाले सरकारमा नगएको र विश्वासको मतका विषयमा छिटै निर्णय लिने बताए । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका तीनै दलले समर्थन फिर्ता लिने गरी तयारी थालेका हुन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको आवश्यक पर्दछ । अहिले सरकारमा सहभागी एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपामा ४, जनमतका ३ सांसदहरू रहेका छन् भने २ स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित २ सांसदले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३ र लोसपाका ३ सांसदले विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि तत्काल संकट त देखिँदैन तर केन्द्रको समीकरण फेरिने र कतै गठबन्धनमै भएका दलहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै मन्त्रालय पाउने आशामा जान सक्ने चिन्ता भने रहेको छ ।
प्रदेशमा यसअघि १७ जना मन्त्रिपरिषद् रहेको र अहिले घटाएर १० मा पुराएकाले सबै आकांक्षीलाई समेट्न नसकेको मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
