काठमाडौँ– एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुनले आगामी केही दिनमै पूर्णता पाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै चासो देखाएपछि एसिड हिंसाको निरोध र कडा दण्ड प्रावधानसहित नयाँ कानुनलाई अन्तिम रुप दिन कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताबीच तीव्र सहकार्य भइरहेको छ।
भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा एसिड पीडितहरुसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यो कार्यलाई कानुन आयोगले समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाइरहेको छ।
एसिड आक्रमणका पीडितहरूमाथि पर्ने मानसिक र शारीरिक असरको प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानुन बनाउनु पर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको थियो।
बिहीबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रस्तावित मस्यौदाबारे विभिन्न ठाउँबाट आएका प्रस्तावको अध्ययनपछि कानुन आयोगका प्रमुख र केही पीडितहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको पहलमा भई रहेको यो प्रयासले छिट्टै पूर्णता पाउने घोषणा गरेका थिए।
९ वर्षअघि पहिलोपटक एसिड आक्रमण भएको र गत ४ वर्ष यता त्यस्ता घटनाले निरन्तरता लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय र मुलुकभित्रका गैर सरकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी चासो नलिँदा अभियन्ता उज्जवलविक्रम थापाको निरन्तर प्रयास र सचेतना अभियान अनि पीडितहरुलाई संगठित गरेपछि सरकारले कठोर कानुन निर्माणको तयारी गरेको हो।
विद्यमान कानुनमा एसिड आक्रमणका दोषीलाई केवल ३ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ।
प्रस्तावित कानुनमा एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएमा दोषीलाई २५ वर्षको, महत्वपूर्ण अंग (आँखा, अनुहार, वक्ष, गुप्ताङ्ग) क्षतविक्षत भएका अवस्था र नियत हेरी १० वर्षदेखि २० वर्षसममको सजाय र अन्य किसिमका चोटमा अवस्था नियत हेरी सजाय तोकिने व्यवस्था हुन लागेको बुझिएको छ। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता खरेलले एमनेस्टीलगायतका ६ गैर सरकारी संस्थाहरुले माग गरे अनुसार आउन लागेको कानुन भूतप्रभाति (रेट्रोस्पेक्टिभ एफेक्ट) हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
नयाँ कानुन जारी भएको दिन देखि मात्र प्रभावी हुने छ।
कानुन बनाउँदा अपराध र सजायलाई तालमेल मिल्नु पर्ने र त्यसको नियत जानिनुपर्ने कानुन आयोगका सभापति माधव पौडेलले बताए। उनले भने, ‘नियतलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।’
कानुनले खासगरी तीन किसिमका एसिड– सल्फयुरिक, हाइड्रोक्लोरिक र नाइट्रिक एसिडको खरिद र वितरणमा पनि नियमन र निगरानीसँग दण्ड दिने बताइएको छ।
नेपालमा २०६८ सालमा पहिलो पल्ट मोरङकी २२ वर्षीया युवतीलाई श्रीमानले एसिड छ्यापेको थिए। पहिलो घटनापछि केही फाट्टफुट्ट एसिड आक्रमण भएपनि २०७५ सालबाट एसिड आक्रमणका घटना ह्वात्तै बढेका छन्। त्यस यता मात्रै १२ जनामाथि आक्रमण भइसकेको छ। हातसम्म १९ जनामाथि एसिड आक्रमण भएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ।
सरकारले नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेका बेला एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न सर्भाईभर्स नेपाल, महिला कानुन तथा विकास मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल), कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र वरेक नेपाल गरी छ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उक्त कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरूका बारे सिफारिस पत्र प्रदान गरेका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई निःशुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडसहित अरु विषाक्त पदार्थहरूका बिक्रीवितरण र नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे जनचेतना कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न आवश्क छ।’
