बाह्र बुँदे समझदारी हुनुभन्दा पहिले माओवादी सेनामा भर्ति भएका तर पैँचालीस साल जेठ बाह्र गतेभन्दा अघि जन्मेको माओवादी लडाकुलाई सम्झौताअनुसार ‘अयोग्य’ ठहर्याउँदा चार हजार आठ सय लडाकुलाई ‘अयोग्य’ घोषणा गरिएको थियो । माओवादीको सहमतिमा युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य’ भनी ठहरिएर सेनामा समायोजन हुन नसकेका लडाकालाई ‘अयोग्य लडाकु’ भन्ने गरियो । शरीरका विभिन्न भागमा गोली, छर्रा र ठूला घाउ लागेका मात्रै नभएर शरीरका अङ्ग भङ्ग भएका र अङ्ग गुमाएकाहरुलाई समेत त्यही अयोग्यको टोकरीमा राखियो । सातवटा मुख्य शिविरमा राखिएका माओवादी सेनाका लडाकुहरु प्रत्येको नाम, नामेसी, अङ्गप्रत्यङ्ग र उपर्युक्त मापदण्डका आधारमा सेनामा समायोजन गर्ने र सेनाबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गरियो । पार्टी र नेताका लागि आफ्नो अङ्ग गुमाएका र आफ्नो अङ्ग भङ्ग गराएका, शरीरका विभिन्न भागमा गोली, छर्रा र ठूला घाउहरु बोकेका सैन्य र राजनीतिक विचारबाट प्रशिक्षित माओवादी लडाकाहरुको मन त्यो प्रक्रियाताका नकुँडिएको होइन तर माओवादी नेतृत्वको चिल्लो, क्रान्तिकारी र कार्यकर्ता संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने भाषणले कुँडिएको मन धारिलो बनाएर पार्टी र नेतृत्वले गरेको निर्णय सवर्ग स्वीकार गरे ।
समय बित्दै जाँदा माओवादी नेतृत्वले त्यतिबेलाका सैन्य र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले दिएको बलिदानलाई रकममा दाँज्ने र कयन अवस्थामा उनीहरुको योगदान र समर्पणलाई उपेक्षासमेत गर्यो । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र विचारबाट स्खलित हुँदै सत्तालाई मात्रै अभिष्ट बनाउँदा माओवादीमा रहेर विभिन्न समय, परिस्थितिमा विभिन्न किसिमको बलिदानी दिएकाहरु नै माओवादी पार्टी र नेतृत्वप्रति नै निराश भए र उनीहरुमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगायो । त्यसको परिणाम स्वरुप पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको मत परिणामले पहिलो पार्टी बनाएको माओवादी त्यसपछिका निर्वाचनबाट निरन्तर ओह्रालोमा छ । यो अधोगतिलाई उधोगतिमा रुपान्तरण गर्न तिनै अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कार्यविधि माओवादी नेतृत्वले ल्याएको हुनु पर्छ । सरसर्ति हेर्दा प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झेको, उनीहरुको योगदानको कदर गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि ‘अयोग्य लडाकु’ शब्दावली र उनीहरुलाई दिन खोजिएको रकमले एकपटक पुनः आफ्नो जिउ र ज्यानको परवाह नगरी पार्टी र नेतृत्वका लागि लड्ने तर विभिन्न कारणले वहिष्करणमा पारिएका तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई मर्माहित बनाएको छ ।
शब्दावालीको गलत भाष्य
मापदण्डअनुसार सेनामा समायोजन हुन नसक्ने माओवादी लडाकाहरुलाई ‘अयोग्य’ किन भनिराख्ने ? मापदण्डभित्र नपरेका त्यस्ता लडाकालाई ‘असमायोजित’, ‘मापदण्ड नपुगेका’ वा पहिले भन्ने गरेको बहिर्गमति लडाकु भनिएको भए ‘अयोग्य’ शब्दले हिनताबोधी भाष्य निर्माण हुने थिएन । पार्टी र नेतृत्वका लागि ज्यानमा गोली बोक्ने, छर्राहरु बोक्ने, शरीरमा विकृत घाउ बोक्ने, आफ्ना अङ्गहरुको परवाह नगर्ने लडाकुहरु जन्म मितिको मापदण्ड नपुकै भरमा ‘अयोग्य’ हुनु पर्ने ? सैनिक इन्फेन्टी र अन्य सैन्य क्षेत्रमा शारीरिक हिसाबले उनीहरुलाई समायोजन गर्न नसकिएको अवस्थाले एउटै मोर्चामा लडेका साथिहरु शारीरिक तन्दुरुस्ति भएका कारण सेनामा समायोजन हुने सोही मोर्चामा लड्ने आफू शारीरिक तन्दुरुस्ति नभएकै कारण सेनामा समायोजन नहुने परिस्थिति सिर्जना गर्यो । त्यो परिस्थितिलाई सहज पार्न माओवादी नेतृत्वले वाइसीएलको परिकल्पना त गर्यो तर सैन्य शिविरबाट हिनता बोध गरेर फर्किएका लडाकाहरु त्यो संरचनामा समायोजन हुन सकेनन् ।
मुक्तिको उत्टक चाहना र वर्गीय सत्ताको सपना बोकेका लडाकुहरुलाई जब ‘अयोग्य’ शब्दले खेद्यो तब उनीहरुलाई समाजमा स्थापित हुन पनि समस्या भयो । एउटै मोर्चामा रहेका लडाकाहरु एउटै मापदण्डले सरकारी सेवा सुविधा पाउने र नपाउने स्थितिमा पुग्दा लागेको चोट ‘अयोग्य लडाकु’ शब्दावलीले अहिलेसम्म पनि बल्झाई रहेको छ । अयोग्य अर्थात अनुपयुक्त, अनुचित, योग्य नभएको, निपुण नभएको, नालायक र लडाकु अर्थात लडाइँको काममा आउने, लड्ने भिड्ने, लडाका तर उनीहरु कुनै हिसाबले पनि नालायक लडाका होइनन् । उनीहरुको अयोग्यता जन्म मितिको सीमा र शारीरिक तन्दुरुस्तिले मात्रै निर्धारण गर्दैन भन्ने भाष्य माओवादी नेतृत्वले अहिलेसम्म सच्याउन, स्थापित गर्न सकेको छैन र उही घाउ बल्झाउने गरी दुई लाख रुपैयाँको मोलमोलाई गर्दै छ ।
नहेरिएको जीवन
बहिर्गमित लडाकुहरु केही समय कोही वाइसिएलसँग आबद्ध भए, केही समय राजनीतिक संगठनमा आबद्ध भए तर जब माओवादीमा पनि पुरानै दलहरुको रवैया देखियो, पहुँच र रकमका भरमा जिम्मेवारी पाइने र खोसिने अवस्था आयो, राजनीतिक अभिष्ट सत्ता मात्रै भयो, जनजीवीकाको सवालमा कुनै किसिमको बहष भएन, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै किसिमका कार्यक्रअरु तय हुन सकेनन् तब त्यस्ता युवाहरु माओवादी आन्दोलनबाट, पार्टीबाट पलायन हुन थाले । पलायन हुँदै गर्दा कयौँले आफ्नै पौरखमा आफ्नै व्यवसाय अँगालेका छन्, कयौँले पारिवारिक र सामाजिक सहयोगमा स्थापित भएका छन्, कयाँँै स्वदेशमा केही सीप नलागेर विदेसिएका छन्, कयौँ शरीरिक अपाहिजता बोकेर, शारीरिक अशक्तता बोकेर निरीह जीवन व्यतित गर्दै छन् । कयन त माओवादीको नामबाट समेत आजित भएको अवस्थामा पुगेका छन् । यसको एउटै कारण हो– पटक पटक माओवादी नेतृत्व सरकारमा पुग्दा, कयौँ पटक माओवादी कै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि उनीहरुलाई हेरिएन, उनीहरुको जीवन स्तर उकास्ने कार्यक्रम नै ल्याइएन । जुन नेतृत्व र नेताका लागि उनीहरुले आफूलाई ‘अयोग्य’ हुन मन्जुरी दिए तिनै नेताहरुको जीवन आलिसान बन्यो तर उनीहरुलाई फर्किएर हेरिएन ।
एकातिर माओवादी भएबाफत गैरमाओवादी वृत्तबाट बारम्बार प्रकट हुने तिरस्कृत भाव र अर्कातिर आफ्नै रगतले संरक्षण गरेको नेतृत्व सरकारमा हुँदा कुनै किसिमको नीतिगत, कार्यक्रमगत, सीपमुलक, जीवीकोपार्जनमा सहयोगी हुने कुनै किसिमको सहयोग नुहँदा व्यहोर्नु परेको चरम आर्थिक समस्याले कयाँैलाई विक्षिप्त बनायो तर त्यो कुरा माओवादी नेतृत्वलाई थाहै भएन । कहिले काहीँ निर्वाचनताका त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग भेट हुँदा ‘ओहो ! र ए ! हो र ?’ भन्दै ‘तपाईँहरुलाई पार्टीले बिर्सिएको छैन ।’ भन्ने सान्त्वनायुक्त पद पदावलीबाहेक असमायोजित लडाकुले केही पाएका छैनन् । असमायोजित लडाकुहरुमध्ये कतिपय व्यक्तहरु अहिलेको सरकारले घोषणा गरेको दुई लाख पनि नलिने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय व्यक्तिहरु त्यो रकम लिने सक्ने अवस्था मै छैनन् । यस्तो बिजोगको परिस्थितिमा सरकारले फेरी ‘अयोग्य लडाकु’लाई भन्दै गरेको आर्थिक सहयोगको घोषणाले पुरानो घाउ बल्झाउने र एकपटक पछुताउने काम मात्रै गराएको छ । आफ्नो पार्टी र नेतृत्वका लागि शरीरमा गोली, छर्रा, घाउ बोक्ने, आफ्नो अङ्ग गुमाउने पार्टीका सिपाहीहरु जन्म मितिकै सीमाले कहिल्यै अयोग्य हुँदैनन् तर उनको योग्यता पार्टी र नेतृत्वले नबुझ्दा पार्टी र नेतृत्वको भविष्यमाथि ‘घण्टी बज्ने’ अवस्था आएको छ ।
सङ्गठनात्मक व्यावसाय
गरिबी हटाउन ‘माछा मारेर दिने होइन माछा मार्न सिकाउनु’ पर्छ भन्ने भनाई पुरानो नै हो तर यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकिएको छैन । त्यसमाथि एक आस्था र राजनीतिक लक्ष्य बोकेका लडाकाहरुका लागि खर्च भएर जाने रकमले कुनै अर्थ राख्दैन । उनका परिवार र उनीहरुले अहिलेसम्म सरकारबाट रकम नलिए पनि घरपरिवारको खर्च धानेका छन् । कतिपयले त राम्रो व्यावसाय पनि गरेका छन् । बहिर्गमित वा असमायोजित लडाकाहरुलाई पटक पटक उनीहरुका नाममा रकम दिने कुराले मर्माहत तुल्याउने कुराप्रति नेतृत्व गम्भीर हुनु जरुरी छ । जतिपटक उनीहरुको स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउने काम हुन्छ त्यतिनै पटक माओवादी समर्थकहरुको मनबाट माओवादी र उसको नेतृत्वप्रति वितृष्णा जाग्छ । नेतृत्वले माओवादीबाट जुनसुकै कारणले अगल भएका, सङ्गठनमा आवद्ध नभएका र आबद्ध भएर पनि सक्रिय नभएका कार्यकर्ता र समर्थकहरुको स्वाभिमान ठेस नपुर्याई उनीहरुको समर्थन कामय राखी राख्न व्यावसायिक सङ्गठनको मौजुदा संरचनालाई भत्काएर सङ्गठनात्मक व्यावसायको योजना तय गर्नु पर्दछ ।
क्याडर बेस पार्टीमा व्यावसायिक सङ्गठनहरु हुन्छन् नै । कुनै न कुनै पेशा व्यावसायमा संलग्नहरुलाई सङ्गठिन पार्न पार्टी विधानमै व्यवस्था गरेर निर्माण गरिने व्यावसायिक सङ्ठनहरुलाई भातृ सङ्गठन, शुभेच्छुक सङ्गठन आदि नामले चिनाइन्छ । नेपालमा हरेक पार्टीको सहयोगका लागि यस्ता सङ्गठनहरु बनेका छन् र नेता व्यवस्थापनको एक उपायका रुपमा पनि तिनलाई प्रयोग गरिदै आएको छ । बढ्दो बेरोजगारी र पार्टीहरुप्रति बढ्दो वितृष्णालाई मध्यनजर गर्दै माओवादीले मात्रै होइन अन्य पार्टीहरुले पनि सङ्गठनात्मक व्यावसायको अवधारणामा काम गर्नु पर्ने अवस्था आइ सकेको छ । आफ्नै मिहिनेत र पौरखमा व्यावसायी बनेकाहरु अब पार्टीहरुको सङ्गठनमा आबद्ध हुन अनइच्छुक हुने दिने आउनै लागेको छ । पेशाकर्मी र व्यावसायिक सङ्गठनमा रहेकाहरुले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै काम गर्ने परिपाटी सुरु भएसँगै स्वार्थ समूहबाहेक अन्य व्यावसायीहरु पार्टीमा आबद्ध नहुने र स्वतन्त्र रुपमा राज्यसँग सहकार्य गर्ने दिन निक्कै चाँडै आउने छ । यस्तो अवस्थामा सङ्गठनात्मक व्यावसाय सबैभन्दा राम्रो बिकल्प हुन सक्छ । कुनै न कुनै रुपमा पेशा व्यावसायमा संलग्नहरुलाई सङ्गठित बनाउनुको सट्टा बेरोजगारहरुर्ला उनीहरुको ज्ञान र सीपअनुसार सङ्गठित पारी उनीहरुलाई उपयुक्त व्यवसायमा संलग्न गराउने नीति ल्याउनु पर्छ । त्यस्ता युवाहरुलाई सङ्गठित पार्दै पेशा र व्यावसायमा संलग्न गराउने हो भने उनीहरु पार्टीमा सङ्गठित हुने र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । तसर्थ माओवादीलगायतका दलहरुले व्यावसायिक सङ्गठनको सट्टा सङ्गठनात्मक व्यावसायमा युवाहरुलाई संलग्न गराउने योजना तय गर्नु पर्दछ ।
