काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चारवटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति, र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो । जसमध्ये राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद मेटमणि चौधरी चयन भएका छन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको बताए ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यस भित्रै पर्ने भएकाले अर्थराजनीतिलाई बृहत रुपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गरि अर्थसंरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्नेमात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अर्थराजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले कोभिड १९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार गठित उपसमितिहरुले नेपालको राजश्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ ।
