काठमाडौ । बागमती प्रदेश सभा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको ४ महिना पूरा हुँदा गतिहीन जस्तै बनेको छ। सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसक्दा बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन गतिहीन बनेको हो।
सरकार गठनमै ४ महिना बिताएको बागमतीले यो अवधिभर न कुनै ऐन निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सक्यो, नत प्रदेशलाई निकास दिने योजनाहरु नै बने। सरकार बनाउने र तोड्ने खेलमै रुमलिएको बागमती प्रदेश सभाले ४ महिनाको अवधिमा ३ पटक त मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै गरिसक्यो।
अझै अपूर्ण रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने काम सकिएको छैन। दोस्रो पटक सरकारलाई पूर्णता दिन चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनै बाँकी छ।
त्यसो त, दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा १८ वटा बैठकहरु भए पनि उपलब्धिमुलक भने नभएको प्रदेश सभाकै सदस्यहरुको गुनासो छ। सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले दुःख मात्रै पाए।
बिजनेसमा भन्दा पनि धेरै समय सत्ताको खेल र दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोपमा बित्यो। प्रदेशसभाबाट नियमित संसद् चल्ने, विधेयक ल्याउने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने र विषयगत समितिहरू गठन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन सकेनन्।
सरकार निर्माणमै समय खर्च
गत पुस १३ गते शपथ ग्रहण गरेर सांसदहरु संसदमा प्रवेश गरेका थिए। ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ६६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका थिए भने बाँकी ४४ सांसद समानुपातिकबाट संसदमा इन्ट्री पाएका हुन्।
सांसदहरुले शपथपछि दलहरुको ध्यान सरकार बनाउनमै केन्द्रित रह्यो। शपथ खाएको १२ दिनपछि प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री पायो। पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शालिकराम जम्मकट्टेलले भोलिपल्ट अर्थात २६ गते एमाले र राप्रपाका मन्त्रीलाई साथमा लिएर शपथ खाए।
त्यसपछिका दिनहरु सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ नै कन्द्रित भैरहँदा सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिए।
संसदबाट १०५ सांसदको समर्थन पाएर ढुक्क बनेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई संकट आइलाग्यो। तर प्रदेश सभाकै ठूलो दल रहेको कांग्रेसको समेत साथ रहेका कारण उनले दोस्रो पटक सजिलै संसदबाट विश्वासको मत पाए।
दोस्रो पटकको संकट टारेका मुख्यमन्त्रीलाई अझै सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने चुनौती छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ४ महिनामै हालसम्म १३ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। अब सरकारलाई पूर्णता दिँदासम्म १८ मन्त्री बन्नेछन्।
यसरी प्रदेश सरकारको समय ऐन निर्माण गर्ने, विधेयकहरु ल्याउने भन्दा पनि सरकार निर्माणमै खर्चिरहेको छ। यसअघि बसेका प्रदेश सभा बैठकमा दुईवटा अध्यादेश र दुईवटा विधेयक पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए।
बनेनन् संसदीय समिति
बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू भने गठन गर्नै सकेन। गत २३ माघमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो। तर, दलहरूबीच संदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भएको थियो।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संसदीय समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दलहरूबीच यसअघि नै समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएका कारण समिति गठन सजिलै हुने देखिँदैन।
पछिल्लो समय संसदीय समितिको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच औपचारिक छलफल समेत भएको छैन।
प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन्। यी समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने चलन छ।
प्रदेश सभामा ७ राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व छ। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ३७ सिट छ। यस्तै, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
