काठमाडौँ । चीन सरकारले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङ सम्मको रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । केरुङ–सिगात्से रेलमार्ग भएर नै चीनबाट नेपालमा रेल आउनेछ । केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौँ ल्याउन सहज हुनेछ ।
कोरोना महामारीका बीच पनि केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको बृहत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न चिनियाँ पक्षले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ । उक्त रेलमार्गको डीपीआर गर्न अनुमति माग गर्दै चिनियाँ पक्षले नेपाललाई पत्राचारसमेत गरिसकेको रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।
चीनले सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न फिल्ड सर्भे सम्पन्न गरेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केरुङ–सिगात्से भएर नै नेपालमा चीनबाट रेल आउने हो । यस सन्दर्भमा सिगात्से–केरुङ मार्गको निर्माण अगाडि बढ्नु नेपालका लागि सकरात्मक पक्ष हो ।” केरुङ–सिगात्सेको दूूरी ५४० किलोमिटर छ । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूूरी ७२ किलोमिटर छ । रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको दूूरी २५ किलोमिटर छ ।
महानिर्देशक मिश्रले थप्नुभयो, “कोभिड–१९ महामारी नभएको भए अहिलेसम्म केरुङ–काठमाडौँको पनि अध्ययन सुरु भइसकेको हुन्थ्यो ।” केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल र चीनबीच नियमित रूपमा बस्दै आएको बैठक कोभिड–१९ का कारण बस्न नसक्दा अध्ययन अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहे पनि कोभिड–१९ का कारण नेपाल आई अध्ययन अगाडि बढाउन सकेको छैन । उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । तीनै चरणको अध्ययनमा करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यो सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ ।
यसअघि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न अनुमति माग गर्दै भारतले नेपाललाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ टोली तयार भएर बसेको र प्रस्तावसमेत पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीले
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्षपहिले नै बुझाएको थियो । गृह मन्त्रालयले डीपीआरका लागि नेपाल आउन चिनियाँ प्राविधिकलाई अनुमति दिइसकेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनुभयो ।
