काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनसँग नेपालको कुनै सीमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले हुम्लाको लाप्चास्थित नेपाली भूमि चिनियाँ पक्षबाट मिचिएको भन्ने समाचारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “ने“नेपाल–चीन बीचमा सीमा समस्या छैनन् । त्यस्तो कतै भएमा बसेर छलफलमार्फत् टुङ्गो लगाइन्छ ।
उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका प्रमुखसहितको टोली सो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनका लागि गएको र सो टोली फर्केपछि सीमा सम्बन्धमा थप जानकारी दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ६ लाप्चास्थित नेपाली भूमि मिचेर चीनले व्यवसायिक भवन बनाएको भन्ने खालका समाचार ७३ सालमा पनि प्रकाशन भएपछि सो सम्बन्धी अध्ययनका लागि सम्बद्ध अन्तर मन्त्रालय छानविन समिति गठन भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सो समितिले स्थलगत अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनमा लाप्चामा बनेका भवन नेपाल चीन सीमाभन्दा एक किलोमिटर चीनतर्फ बनेको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेछ ।”
उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा सम्बन्धी समाचार संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा सरकारको आधिकारिक धारणा समेत बुझेर प्रकाशन गर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ जोखिम अझै उच्चविन्दुमा नपुगेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा, मापदण्डसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदेश, नियम पालना गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जोखिम कम भएर नभई अर्थतन्त्रले गति पक्रिन सकोस् र जनजीवन सहज होस् भनेर असोज १ गतेदेखि यातायात र बजार खुला गरिएको चर्चा गर्नुहुँदै चाडवार्ड नजिकिएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका नियम र मापदण्ड पालनामा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजार, व्यवसाय, कारोबार खुकुलो गर्दै जाने कार्यलाई संक्रमण कम भएको नसोचौ । अझै संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेको छैन । उच्चतम विन्दुमा पुगेर आरोलो लाग्ने क्रम सुरु भएको छैन ।”
उहाँले कोरोनाको भ्याक्सिन बन्न अझै केही समय लाग्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा ‘आफूले आफैलाई सुरक्षित गर्ने’ बाहेकको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले पहिरोका कारण क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङलगायत क्षेत्रलाई विपत संकट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सो क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यसमेत सरकालले गर्ने र त्यसका लागि वैदेशिक करिव छ अर्ब रुपियाँ बैदेशिक सहायता खर्च गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको वार्ताका लागि वार्ता कमिटी बनाउन अनुमति दिएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले श्रमिकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण देखिएपछि बन्द रहेको केरुङ नाका खुलाउन निरन्तर कुटनीतिक संवादमार्फत् समाधान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले एकहप्ताभित्र सबै सामान नियमित आयात हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, इजरायल र नेपाल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । सो सम्झौतापछि सरकार–सरकार ९जीटुजी० माध्यमबाट केयरगिभरका रुपमा नेपाली कामदार इजरायल जान पाउने छन् । इजरायलीले पाउने सुविधा र सुरक्षा नेपाली कामदारले प्राप्त गर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
यस्तै, नेपाल र चीनका पुराना महत्वपूर्ण एक सय ग्रन्थहरुको अनुवाद तथा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन आगामी मंसिर २७ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सो निर्वाचन असोज २४ गते शनिबार गर्ने निर्णय भएको थियो ।
कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गएकाले निर्वाचनको मिति सारिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । विश्व बैंक मार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने करिब ६ अर्व रुपियाँ लगानी गरेर विपद व्यवस्थापन पुनरनिर्माणको कामकालागि प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
नेपाल–चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको प्रथम बैठकका लागि वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुयभो । सो बैठक आगामी हप्ता हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाइटी कलेरा रेस्पोन्स मल्टिपार्टनर ट्रष्ट फण्डका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापना गरेको कोषमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार डलर योगदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
नेपाल सरकार र इजराइल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नकालागि नेपालका लागि इजरायलका राजदूत डा। अन्जन शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । जिटुजी लेवलबाट नेपाली केयर गिभरहरु त्यहाँ जान पाउने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । यो महत्वपूर्ण सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका र बेलायतको हकिङटङ काउन्सिलबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय सकारले गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, कृतिमानी सगरमाथा आरोही आङरिता शेर्पाको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेको छ । उहाँको राष्ट्रिय सम्मानकासाथ बुधबार अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
