काठमाडौँ । लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ लाई संशोधन÷परिमार्जन÷थप व्यवस्थासहित बिहीबार जारी गरेको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेको र एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कार्य क्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रादेशिक स्तरको संस्थाले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्य क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पनि नपाउने भएका हुन् ।
संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड कायम गरिएको छ । अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना÷व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्य क्षेत्रभित्रको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. ६० करोड कायम गरिएको थियो ।
निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि एकीकृत निर्देशनमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने बैङ्किङ (ई–बैङ्किङ) सेवासम्बन्धी व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैङ्किङ सेवासम्बन्धी कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकामा यस वर्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था हटाइएको छ ।
