मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले २९ जना सहसचिव सरुवाको पत्र प्रमाणीकरण गरेर शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाए । प्रमाणीकरण भएको सूची पत्र संघीय मन्त्रालयका अधिकृत कुलशेखर अर्यालले बुझे । त्यसको आधा घण्टा नबित्दै मुख्यसचिवको सचिवालयबाट फोनमार्फत भनियो, ‘सहसचिवको सरुवाको प्रमाणीकरण पत्र तुरुन्त फर्काउनू ।’
संघीय सचिव विनोद सिंहले पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्काउन निर्देशन दिए । विदेशीसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेकी संघीयमन्त्री अनिता देवीले गोप्य कोठाबाट बाहिर निस्केपछि पत्र फर्केको जानकारी पाइन् । मन्त्री अनिताले सचिव सिंहलाई आफूलाई नसोधी पत्र फर्काएको भन्दै रिसाइन् । सचिवले जवाफ दिए, ‘मन्त्रीज्यूलाई थाहा दिने फुर्सद नै भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र फिर्ता गर्ने ताकेता आयो ।’
डेढ महिनादेखि सहसचिव सरुवाको रस्साकसीका क्रममा भएको यो घटना पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता गरेको पत्रमा उल्लिखित केही सहसचिवको नाम यथावत् राखेर, केहीको परिवर्तन गरेर र केहीको नाम संघ एवं प्रदेश मन्त्रीलाई रोज्न लगाएर मंगलबार बेलुका संघीय मन्त्रालय पठाइएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले दोस्रो पटक सहसचिव सरुवा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर संघीय मन्त्रालय पठाएका हुन् ।
सहसचिव सरुवामा यस्तो घटना यो पहिलो होइन । गत मंसिर पहिलो साता ७१ सहसचिवको सरुवाका क्रममा एक महिनाभन्दा बढी समय शक्तिकेन्द्रबीचकै कुरा नमिलेर बितेको थियो । खासमा संघीय मन्त्रालयले संघीय मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबीचको व्यक्तिगत स्वार्थले सहसचिवको नियमित सरुवालाई नेतृत्वले दिन–प्रतिदिन जटिल र असामान्य बनाउँदै लगेको छ । मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेको पत्र आधा घण्टामै फिर्ता गरेर सरुवामा हुने गरेको अस्वाभाविक हस्तक्षेप पुष्टि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण गरेको सरुवा सूचीमा एक जना सहसचिवलाई दुई महिनासम्म कुनै पनि निकायमा हाजिर गर्न नदिएर तीनपटक सरुवा गरिएको उदाहरण पनि थपिएको छ । त्यस्तै, एउटै सहसचिवलाई लगातार तीनवटा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
गत मंसिर १० गते सहरी विकास मन्त्रालयबाट वाग्मती प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवका लागि सरुवा पत्र बुझेका माधवप्रसाद भट्टराईले दुई महिनासम्म हाजिर गर्ने ठाउँ पाएनन् । मुख्यसचिवले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको सूचीमा उनको नाम कोशी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भनेर उल्लेख थियो । त्यसको पाँच दिनपछि उनलाई पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको छ । कोशीमा उनको ठाउँमा हाल मधेश प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार शाह रोजाइमा परेका छन् ।
सहसचिव भट्टराईको सरुवाको निर्णय दुई महिनामा तीनपटक भयो । तर, कुनै पनि मन्त्रालय वा कार्यालयको अनुहार देख्न पाएनन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘उनी शक्तिकेन्द्रको रोजाइमा नपरेका कारण दुई महिनादेखि सिंहदरबार परिसरमा घाम तापेर बसेका छन् ।’ सहसचिव भट्टराईलाई संघीय मन्त्री अनिता र सचिव सिंहले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर माथिल्लो आदेशका कारण सरुवा रोक्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । जवाफमा सहसचिव भट्टराईले आफूलाई हाजिर गरेर जागिर खाने ठाउँ देखाउन अनुरोध गरेका थिए ।
इन्जिनियरिङ सेवाका शाह भने वाग्मती, मधेश हुँदै अहिले कोशीको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा उनले तीनवटा प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुने अवसर पाएका छन् । शुक्रबारको सरुवा सूचीमा भन्सार विभागको उपकार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका सेवन्त पोखरेललाई त्यहीं थमौती गरिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘सरुवाको सूचीमा परेका सहसचिवलाई थमौती गर्नुपर्ने, रोजेको ठाउँमा पठाउनुपर्ने र पठाएको स्थानमा संघ र प्रदेश मन्त्रीले हाजिर नगराउनेजस्ता समस्या आएपछि सरुवाको निर्णयमा मुख्यसचिव नै निरीह हुने गरेका छन् । सरुवामा बढी समन्वय गर्न खोज्दा पनि निर्णय फेरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहमति अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र उनीमाथि आउने दबाबले सरुवालाई थप जटिल बनाएको सचिवहरू बताउँछन् । ‘मुख्यसचिवले पनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाब थेग्न सक्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने ।
प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयमा बर्सेनि करोडौंको ठेक्कापट्टा हुने गरेको छ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि ठेक्काको सिजन सुरु भएको छ । आगामी वर्षको बजेट पनि अहिले सरुवा भएका सचिवले नै बनाउने हो । स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशमा छिट्टै एक अर्बभन्दा बढीको टेन्डरको तयारी छ । वाग्मतीमा पनि टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि धेरै हुने प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री र कर्मचारीको रोजाइमा परेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । रोजेको कर्मचारीबाट खोजेको काम गराउन मन्त्रीले कर्मचारी राज्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए ।
आर्थिक कारणले नै सरुवालाई जटिल बनाइएको संघीय मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कुनै सहसचिव लगातार प्रदेश पूर्वाधार मन्त्रीको रोजाइमा परिरहने तर नयाँ अनुहारलाई ढिम्किन नदिने परिस्थिति बनेको संघीयमन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यले बताए । उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशमा सरुवा भएका सहसचिव भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै रोक्यो । उनलाई रोकेको मात्र होइन, वाग्मती र मधेश प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भइसकेका शाहलाई फेरि कोशीको पूर्वाधारमा सरुवा गरियो । गत मंसिरमा वाग्मती पूर्वाधारमा सरुवा भएका भट्टराईलाई दुई महिनासम्म हाजिर हुनै दिइएन ।
गत मंसिरमा वाग्मती पूर्वाधारबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका अमृत श्रेष्ठले भने दुई महिनासम्म रवाना बुझ्न मानेनन् । अहिले उनी वाग्मतीमै थमौती भएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका थिए । केही समय काठमाडौं बसेर उनी वाग्मतीको पूर्वाधारमा गएका थिए । अहिले उनलाई सहरीमा सरुवा गर्दा आउन चाहेनन् । धेरै सचिव र सहसचिव सकेसम्म काठमाडौं छाड्न चाहँदैनन् । तर केही सहसचिव भने लगातार प्रदेश पूर्वाधार मन्त्रालय रोजिरहन्छन् ।
संघीय मन्त्रीको असन्तुष्टि
सहसचिवको सरुवा संघीय मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ । तर मुख्यसचिव र संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक छलफल गरेर तयार गरेको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेर परिवर्तन गरेपछि मन्त्री अनिता देवीले असन्तुष्टि पोख्न थालेकी छन् । ‘मधेशमा सरकार छाड्यौं, अब यस्तै हो भने यहाँ पनि कसरी काम गर्ने ?’ मन्त्री अनिताले आफ्ना सचिवालयमा पटक–पटक यो विषय उठाउने गरेकी छन् । सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सबैथोक भएकाले बाहिर हल्ला गर्नुको अर्थ हुँदैन । असहमति राखेर क्याबिनेटमा बस्ने कुरा भएन । मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहारबाट असन्तुष्टि हुनुहुन्छ ।’
अनिता जनमत पार्टीबाट मन्त्री भएकी हुन् । उनले सरुवामा लामो समय प्रदेश बसेकालाई संघमा ल्याउने र संघबाट प्रदेश पठाउने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । तर, यो प्रस्ताव कसैको पनि रोजाइमा नपर्ने सहसचिवलाई मात्र लागू भएको छ । संघीय मन्त्रालयको सचिवदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म पनि सरुवाकै विषयलाई निहुँ बनाएर मन्त्रीले राजीनामा दिने त होइनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न थालेका छन् । मन्त्रीनिकट सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले बोल्न नमिल्ने भएर हो । एउटा क्रान्तिबाट आएको पार्टीको मन्त्रीलाई जसरी बाइपास गर्न खोजिएको छ, त्यसको असर एक दिन देखिनेछ ।’ मन्त्री अनिताले पनि आफूले सरुवाको सूची बनाउँदा केही व्यक्तिलाई रोजेको स्थानमा पठाउन खोजेकी छन् ।
गत मंसिरमा भएको सरुवामा पनि यस्तै जटिलता आएको थियो । मन्त्री अनिताले प्राविधिक सहसचिवको सरुवामा बढी चासो लिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रीले संघले आफूखुसी पठाएको सहसचिवलाई नस्विकार्ने परम्परा बसालिएको छ । माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फलानो सचिव पठाएमा आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै कुरा लगाउने गरेको गुनासो संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू गर्छन् ।
Source : Kantipur
